नेपाली सेनामाथि कब्जा जमाउने भारतीय रणनीति

नेपालको सार्वभौमिकताको अन्तिम सुरक्षा कवचको रुपमा रहेको नेपाली सेनामाथि अधिकार जमाउने भारतीय रणनीतिको उजागर भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७३ पुष ८


काठमाडौँ
। नेपालको सार्वभौमिकताको अन्तिम सुरक्षा कवचको रुपमा रहेको नेपाली सेनामाथि अधिकार जमाउने भारतीय रणनीतिको उजागर भएको छ । भारतले संयुक्त राष्ट्रंघीय शान्ति मिसनमा जाने नेपाली सैनिकहरुलाई आफ्नो सेनामातहत परिचालन गर्न ‘राजनीतिक लबिङ’ थालेसँगै उसको यस्तो रणनीति पर्दाफास भएको हो । नेपाली सेनाले राजनीतिक तहमा भारतले लबिङ गर्न थालेको थाहा पाए पछि यस्तो राष्ट्रघाती प्रस्तावका विरुद्ध कडा प्रतिक्रिया दिने संकेत गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा गरेकाे २५ बुँदे राष्ट्रघाती सहमतिसँगै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय विस्तारवादले प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपले हस्तक्षेप बढाउँदै आएको छ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको अन्तिम सुरक्षा अंगमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन भारतले गरेको प्रस्ताव र राजनीतिक लबिङलाई आम स्वाभिमानी नेपाली र देशभक्त नेपालीका लागि सह्य विषय होइन । सुरक्षा अंगमाथि नै हस्तक्षेप बढाउने यो राष्ट्रघाती प्रस्तावको कडा प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार भारतले क्षेत्रीय (सार्क) र उप–क्षेत्रीय (बीबीआइएन) सुरक्षाको हवाला दिँदै नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाको कमाण्ड अन्तर्गन रहने गरी शान्ति मिसन लैजाने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको थाहा पाए पछि जंगी अड्डाले त्यस्तो नगर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएको हो ।

शुरुवातमा सार्क मार्फत राष्ट्रसंघ (युएन) को शान्ति मिसनमा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको भारतले पाकिस्तानसँगको दुरीपछि सार्ककै अर्को उपक्षेत्रीइ संगठन बीबीआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) मार्फत शान्ति स्थापनार्थ खटिनुपर्ने धारणा अघि सारेको हो । भारतले नेपालको राजनीतिक तहमा बलिङ गरेपछि सशंकित बनेको सेनाले कुनै हालतमा राष्ट्रलाई घात हुने सम्झौता नगर्न अनुरोध गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि सेनाले आफ्नो सरोकार सरकारसमक्ष राखेको बुझिएको छ । भारतले नेपाली सेनालाई भारतीय सेना नेतृत्वको क्षेत्रीय संरचनामातहत लैजाने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह कात्तिक २६देखि २८ सम्म नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि भारतीय पक्षले अप्रत्यक्ष रुपमा उक्त कुरा उठाएको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा गरेकाे २५ बुँदे राष्ट्रघाती सहमतिसँगै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय विस्तारवादले प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपले हस्तक्षेप बढाउँदै आएको छ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको अन्तिम सुरक्षा अंगमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन भारतले गरेको प्रस्ताव र राजनीतिक लबिङलाई आम स्वाभिमानी नेपाली र देशभक्त नेपालीका लागि सह्य विषय होइन । सुरक्षा अंगमाथि नै हस्तक्षेप बढाउने यो राष्ट्रघाती प्रस्तावको कडा प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ ।

नेपालले ५८ वर्षदेखि निरन्तर शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । हालसम्म १ लाख १४ हजार ७ सय ९४ सैनिकलाई यूएनले शान्तिसेनामा पठाइसकेको छ ।

शान्ति मिसनको नाममा नेपाली सेनामाथि भारतले कब्जा जमाउन खोजेको सुरक्षा विशेषज्ञहरुले दावी गरेका छन् । नेपाली सेनाले भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरु र नेपाल सरकारले यसको कडा विरोध गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको धारणा छ ।