पहिचान र अग्राधिकारविनाको संघीयता !

प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर २७

- विनोद ‘सहयात्री’

काठमाडौं । संघीयताको गुदी कुरा भनेको जातीय पहिचान र अग्राधिकारको ग्यारेण्टी हो र हुनुपर्दछ । तर संसदवादी पार्टीहरुले यी दुवै कुरालाई स्वीकार गरेका छैनन् । केवल नाम मात्रको संघीयता (अधिकारविहीन)को हल्ला चलाइरहेका छन् । संसदवादी पार्टीहरुले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशको संघीयता विवादित बनेको छ र नामांकन र सिमांकनले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेको छ ।

‘संघीयता’ को एजेण्डा दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा स्थापित भएको हो । जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले संघीयतालाई अझ बढी निर्णायक बनाउन भूमिका खेल्यो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले संघीयतालाई विद्यमान जातीय समस्या समाधानका लागि एजेण्डाको रुपमा अगाडि ल्याएको थियो । तर यो एजेण्डालाई माओवादी (कम्युनिष्ट)बाट खासेर सामन्तवादी र साम्राज्यवादी, विस्तारवादीहरुले प्रयोग गर्न पुगे र यही एजेण्डाको गलत व्याख्या गरेर माओवादी आन्दोलनका विरुद्ध नै प्रयोग गरे । अहिले संघीयताको व्याख्या तिनै छट्टु खसब्रम्हाणवादी, सामन्तवादी, विस्तारवादी(साम्राज्यवादी)हरुले आफ्नो स्वार्थनुकूल गरिरहेका छन् । वास्तविक संघीयताको पक्षमा उनीहरु उभिएका छैनन्, चाहँदैनन् ।

पहिलो संविधानसभाले संघीयतासम्बन्धी गरेको ‘वर्कआउट’ वास्तविक संघीयता नजिक थियो । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर साम्राज्यवादी दलाल र जनविरोधी तत्वहरुले संविधानसभा नै विघटन गराउन पुगे । फलतः अहिले पहिचान र सामथ्र्यविनाको संसदवादी दलहरुको चुनाव जित्ने रणनीतिको दाउपेचको आधारमा कथित संघीयताको अभ्यास गर्न खोजिएको छ, जुन वास्तविक संघीयताको बर्खिलाप छ ।
जातीय राज्य भनेको जात विशेषको राज्यको रुपमा अत्यधिक व्याख्या गरियो । जबकि कम्युनिष्ट(माओवादी)हरुले यसलाई ‘नेशन स्टेट’को रुपमा अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए । यो अवधारणालाई उत्पीडित जातिहरुले पनि ठिक ढंगले ग्रहण गर्न नसकेको र कम्युनिष्ट(माओवादी)हरुले पनि सही ढंगले बुझाउन र स्थापित गर्न सकेनन् । परिणामतः देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले यसको गलत व्याख्या गरेर आम उत्पीडित वर्ग समुदायलाई नै दिग्भ्रमित पारिदियो । र, जातीय संघीयताको मुद्दालाई ‘साम्प्रदायिक’ बनाउन खोजियो । र, यी भ्रम अझै पनि बाँकी छन् । जसलाई वास्तविक संघीयता पक्षधरहरुले चिर्न र जनतालाई भ्रममुक्त पार्न जरुरी छ ।

‘साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा भूगोल (आर्थिक जीवन) र साझा ऐतिहासिक मनोविज्ञान’ भएको समुदायलाई कम्युनिष्टहरुले जाति मान्दछन् । जाति भनेको यस अर्थमा नेशन (Nation) हो । यसरी बनेको जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनुपर्दछ । यो नै संघीयताको मूल मर्म हो । यही मर्मलाई बोध गरेर नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ‘लिम्बुवान, किरात, कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, ताम्सालीङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थारुवान, सेम, भेक’ राज्यको अवधारणा अनुसार पार्टी संरचना बनाएर अभ्यास गरेको थियो । अहिले पनि यही अवधारणा अनुसार पार्टी संरचनाको अभ्यास गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) मात्र छ । माओवादी केन्द्र, विप्लव माओवादीलगायतले यी संरचनागत अभ्यास छोडिसकेको छ । यसर्थमा, क्रान्तिकारी माओवादी मात्र संघीयताको वास्तविक पक्षधर रहेको देखिन्छ ।

सम्बन्धित राज्यको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि त्यहाँका वर्गसमुदायको अग्राधिकार संघीयताले प्रदान गर्ने प्रमुख अधिकार हो । तर अहिले बनाइएका प्रदेशका जनताको अधिकारमा त्यहाँका जनताको अग्राधिकार कायम गरिएको छैन । नामांकन, सिमांकन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, प्रयोगमा जनताको निर्णय अधिकार नै नदिएको संघीयताको कुनै अर्थ छैन ।

माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत नेपालको जलसम्पदामाथि भारतीय एकाधिकार स्थापित गराउने गरी नेपालको सरकारले सम्झौता गरिरहेको छ । राज्यहरुको मात्र नभएर रणनीतिक रुपमा मुलुककै सार्वभौमिकतामाथि असर पर्ने सम्झौताहरु भइराखेका छन् । तर यसबारेमा संघीयताको वकालत गर्नेहरु मुकदर्शक बनिरहेका छन् । राज्य(प्रदेश)हरुलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउन चाहिने उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार भारतीय विस्तारवादलाई जिम्मा लगाएर बनाउन खोजिएको संघीयताको के अर्थ रहन्छ र ?

वास्तविक संघीयताका पक्षधर शक्तिहरुले त भारतीय विस्तारवादसँग गरिएका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजीको माग पर्दछ । र, सिंगो देशलाई स्वाधीन बनाएर मात्र वास्तविक अर्थमा सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको स्थापित गर्न सकिन्छ । यसलाई नै जातीय मुक्ति आन्दोलनको प्रस्थानविन्दु बनाइनु पर्दछ ।