‘माथिल्लो कर्णाली सम्झौता’बारे भावी पिंढीलाई जवाफ दिनु पर्दैन ?

प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर २२

- दुर्गाप्रसाद काफ्ले “स्वर्णिम”

durga-kafleराष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली सम्झौता अहिले चर्चाको शिखरमा छ । कारण हो, विदेशी दलालहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेको बर्तमान सरकारको । थप यसमा देखिएको विवाद र नेपालमा हाल कायम रहेको चरम इन्धनको संकट । नेपालमा हाल हप्तामा करिब ९० घण्टा भन्दाबढी विद्युत कटौतीको मारमा जनता रहेका छन् । त्यसकारण, कुनै पनि जलविद्युत आयोजना बन्न लाग्दा यसको बारेमा बहस तथा चर्चा–परिचर्चा हुनु सामान्य नै मान्नुपर्छ । तर, माथिल्लो कर्णालीको विषयले भने सामान्य भन्दा बढी नै बहस गराएको छ । विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा यस परियोजनाका विषयमा महत्वका साथ विषयहरु उठान गरिएका छन् ।
यस्तो छ माथिल्लो कर्णालीको पृष्ठभूमि

माथिल्लो कर्णाली (३०० मेगावाट), अरूण ३ (४०० मेगावाट) र बूढीगण्डकी (६०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वदेशी÷वदेशी प्रवद्र्धकहरूद्वारा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६३।७।१२ (२००६ अक्टोबर २९) को निर्णयानुसार पूर्वसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । प्रस्तुत कार्यका लागि नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रीस्तर) को २००६ डिसम्बर १४ (२०६३।८।२८) को निर्णयानुसार विद्युत् विकास विभागले मिति डिसेम्बर १८, २००६ (२०६३।९।३) मा प्रस्ताव आह्वान भएको थियो ।

प्रस्ताव आह्वानको प्रस्तुत सूचना प्रकाशित हुनुअघि पनि विभागले सूचना जारी गरे पनि प्रस्तुत सूचनाबाट अघि जारी गरिएका सूचनाहरू रद्द गरिएको हो । प्रस्तुत कार्यका लागि नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रीस्तर) को २००६ डिसम्बर १४ (२०६३।८।२८) को निर्णयानुसार विद्युत् विकास विभागले मिति डिसेम्बर १८, २००६ (२०६३।९।३) मा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।प्रस्ताव आह्वानको प्रस्तुत सूचना प्रकाशित हुनुअघि पनि विभागले सूचना जारी गरे पनि प्रस्तुत सूचनाबाट अघि जारी गरिएका सूचनाहरू रद्द गरिएको थियो । प्रस्तुत कार्यका लागि नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रीस्तर) को २००६ डिसम्बर १४ (२०६३।८।२८) को निर्णयानुसार विद्युत् विकास विभागले मिति डिसेम्बर १८, २००६ (२०६३।९।३) मा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । प्रस्ताव आह्वानको प्रस्तुत सूचना प्रकाशित हुनुअघि पनि विभागले सूचना जारी गरे पनि प्रस्तुत सूचनाबाट अघि जारी गरिएका सूचनाहरू रद्द गरिएको थियो । प्रस्तुत कार्यका लागि नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रीस्तर) को २००६ डिसम्बर १४ (२०६३।८।२८) को निर्णयानुसार विद्युत् विकास विभागले मिति डिसेम्बर १८, २००६ (२०६३।९।३) मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्रस्ताव आह्वानको प्रस्तुत सूचना प्रकाशित हुनुअघि पनि विभागले सूचना जारी गरे पनि प्रस्तुत सूचनाबाट अघि जारी गरिएका सूचनाहरू रद्द गरिएको गरिएको थियो । कार्यदलदारा छनौटका आधारमा २०६३।८।१२ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश भएका थिए । यी आधारहरू नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६३।८।१४ (२००६ नोभेम्बर ३० को निर्णयबमोजिम स्वीकृत भएको हो ।

के हो अपर कर्णाली सम्झौता ?

upper-karnali-agreement-mf

९ सय मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली हाइड्रोपावर नेपालको सुर्खेतका तीन, दैलेखका पाँच र अछामका दुई गरी १० ओटा गाविसमा निर्माण हुन गइरहेको छ । उक्त आयोजनाले ती क्षेत्रको ४८ हेक्टर निजी र २ सय ७ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने छ । यसका साथै यो आयोजनाले निर्माणाधीन स्थल बाट भारतसम्म जोड्नको लागि छुट्टै ७५.९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । उक्त आयोजनाको निर्माण लागत करीब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । जुन अत्यन्त सस्तो लागतमा बन्ने आयोजना भएको घोषणा भए पनि निर्माणसम्पन्न हुँदा आयोजनाको लागत निकै उच्च बन्ने निश्चित छ ।
भारतीय कम्पनी जिएमआरले उक्त आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले २०६४ माघ १० मा ग्लोबल टेण्डरमार्फत जिएमआरसँग आयोजना निर्माणको लागि सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन गरेपछि नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत (१ सय ८ मेगावाट विद्युत् बर्षायाममा र ३६ मेगावाट हिउदमा) निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । साथै २५ बर्षपछि चालु अवस्थामा सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।
साथै पीडीए सम्पन्न भएको २ वर्षसभित्र जीएमआरले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछिको ५ देखि ८ वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । कुनै अवरोध उत्पन्न नभए सन् २०२१ व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन शुरू गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर यस परियोजनामा रहेको विवाद तथा अवरोधलाई हेर्दा आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको छ । तर, यसको मुल्यांकन अहिले नै गर्नु अलि हतार नै हुन सक्छ । यो परियोजना श्रीपेच माथीको हिरा अर्थात संसारकै सस्तो जलविद्युत परियोजना हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विश्वकै सबभन्दा आकर्षकमध्येको आयोजना पनि हो । अर्को यत्तिकै आकर्षक आयोजना दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियामा मात्र छ, विश्वमा ब्राजिल, भारत, चीनलगायतका अन्य कुनै पनि जलविद्युतको प्रचुर सम्भाव्यता भएका मुलुकहरुमा छैन ।

यो सम्झौता किन राष्ट्रघाती ?

hydro-nepal-upper-karnali-hydropower-f

अपर कर्णाली निर्माण सम्झौता पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतको जीएमआर कम्पनीसँग गरेको थियो । सामान्यता यसप्रकारका सम्झौताहरु गर्दा संसदमा पेश गरी छलफल पश्चात दुइ–तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने नियम हुन्छ । हालको गणतन्त्रात्मक मुलुकमा यो सर्ववीकार्य अभ्यास पनि हो । तर, तत्कालिन सरकारले संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने विषयमा संविधानको धारा १५६ लाई छलेर सम्झौता गरिएको थियो । वास्तवमा यो अत्यन्त ठूलो राष्ट्र घात हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो सम्झौताको विरुद्ध नेपालका कुनै पनि ठूला दलले यो सम्झौताको विरोध गरेका छैनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सत्ता र पैसाका लागि नेपालका दलहरू जस्तोसुकै राष्ट्रघात गर्नबाट पछि पर्दैनन् । यसप्रकारको अति दुर्लभ आयोजना नेपालीको पैसाबाट सम्पन्न नगर्नुको अर्थ के ? यसको जवाफ पनि कसैसँग छैन । बाह्रबुँदे सम्झौताको ऋण तिर्नु तथा कमिसनको खेल । होइन भने उक्त आयोजना नेपालीकै पैसाले निर्माण गरिनुपर्दथ्यो । साथै, अर्को महत्वपुर्ण सत्य के छ भने विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा नेपाल सरकारले गराएको सन १९८९ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाको जडित क्षमता ३ सय मेगावाट बनाउँदा प्रति किलोवाट लागत ८ सय ३३ डलर पर्छ र जडित क्षमता ९ सय मेगावाट पु¥याउँदा प्रति किलोवाट ५ सय ५५ डलर मात्रै पर्छ । तर, यो आयोजनालाई निकासीमुलक बनाइएको छ अर्थात् जीएमआर कम्पनीले यसलाई नाफा कमाउने उद्देश्यले नै बनाउन खोजेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, नेपालले बिद्युतको यति चरम अभाव झेलिरहेको बेलामा यति सस्तो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन निकासी गर्ने ? यसको जवाफ खोज्न जरुरी छ । तर, आश्चर्यजनक कुरा त के हो भने योे आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिङ निराकरण हुने घोषणा सरकारमा आसिन विद्वानहरुले गरेका छन् । तर, सुख्खायाममा नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने ३६ मेगावाट मात्र हो र निर्माण भए पश्चात नेपालको माग २४ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुनेछ । यस आयोजनाबाट लिने ३६ मेगावाट विद्युत भनेको हात्तिको मुखमा जिरा भनेजस्तो मात्रै हो ।

अर्कोकुरा, आयोजनामा उल्लेख भए अनुसार उक्त सम्झौता ९०० मेगावाटको बनाउने भनिएको छ । तर, विज्ञहरुको अनुसार यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । एक पटक यो आयोजनास्थलमा ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिएपछि पूर्ण क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने मौका सदाको लागि अन्त्य हुने निश्चित प्रायः छ । यतिहुँदा हुँदै पनि सरकार यस्तो राष्ट्रघाति सम्झौता किन तत्काल खारेज गरेको घोषणा गर्दैन ? बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, यसप्रकारको नेतृत्व हुनु नै आगामी पुस्ताहरुको दुर्भाग्य हो ।

यो आयोजनामा ९ सय मेगावाट क्षमताको लागत खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । त्यकारण विश्व बैंकले यसलाई संसारको सबैभन्दा आकर्षक आयोजना मानेको छ । लगानी बोर्डले जीएमआरसँगको मिलेमतोमा १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ भनेर घोषणा गरिदिएको छ । कि त विश्व बैंकको विज्ञहरुको अनुसन्धानलाई गलत हो भनेर खण्डन गर्न सक्नुप¥यो, होइन भने भने यत्रो लागतभन्दा बढी लाग्ने सम्झौता खारेज हुन प¥यो ।

यहाँ लागतमा चलखेल गर्ने ठुलो षडयन्त्र भइसकेको छ । यसरी बढी लागत देखाएर लगानीकर्ताले ३५ अर्ब रुपैया पूँजी लगानी गरेको हिसाब देखाउने र १ सय ५ अर्ब वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेको देखाउने । यथार्थमा ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र लागत लाग्ने हुनाले लगानिकर्ताले पूंजी लगानी गर्न नपर्ने र ऋणमध्येको ६५ अर्ब रुपैयाँ चोखै बाँकी रहने देखिन्छ । यो भन्दा नाङ्गो भ्रष्टाचार अरु के हुन सक्छ ? यसप्रकार, योजस्तै बिगतमा भएको अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता हाम्रो अगाडी नजिर खडा छ– महाकाली सन्धी । उक्त सन्धि गर्दा कति रकम बाँडियो भन्ने आंकडा नभए पनि बाँड्दा भने जोखेर बाँडेको भन्ने व्यापक चर्चा भएको थियो । हामीकहाँ यस्ता धेरै सम्झौता भएका छन् । उदाहरणको लागि कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, कालापानीमा भारतीय सैनिक राख्ने सम्झौता, अरुण तेस्रो सम्झौता लगायत हामीकहाँ यस्ता धेरै सम्झौता भएका छन् जसको हिसाब भावी पीडिले खोज्नेछन् । तर, उक्त आयोजनाबाट भने स्पष्टतः ६५ अर्ब रुपैंयाँ बाँड्न मिल्ने देखा परेको छ । त्यसमाथि राज्यले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैंया दरले अनुदान दिने भनिएकोले अर्को साँढे ४ अर्ब रुपैंया पनि बाड्नका लागि उपलब्ध हुने देखिएको छ ।

यसका अतिरिक्त यो आयोजनालाई टर्बाइन, जेनरेटर जस्ता मेसिनरी आयात गर्दा भंसार महसुल १ प्रतिशत मात्र लिएर छूट दिने र मूल्य अभिबृद्धि कर पूर्ण रुपमा छूट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एक त यो आयोजना कौडीको भाउमा दिन खोजिएको छ त्यसमाथि, आयोजना बन्दा सरकारले प्राप्त गर्ने करोडौको राजस्व पनि गुमाउने काम भइरहेको छ । आखिर सरकार किन यस्तो काम गरिरहेको छ ? अर्को आश्चर्यको कुरा के छ भने यो आयोजना संचालनमा आएपछि पनि आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसकारण, यसप्रकारका अनेकथरी छुट तथा अनुदान दिइनाले यो आयोजनाले बिक्री गर्ने बिजुलीसस्तो दरमा बिक्री गरिए पनि लगानीकर्तालाई पोषाउने बाहेक अरु केही हुनेवाला छैन । यदि, यो आयोजनाको बिजुली नेपाल भित्रै खपत गरिने भएको भए, बाह्य लगानी भए पनि यसरी विभिन्न छुट दिएर जनताले वा प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली पाएमा यसरी छुट दिएको सार्थक हुन्थ्यो । बिज्ञहरुको अनुसार, यो आयोजनाको लागत १ सय ४० अर्ब रुपैंयाँ नै लाग्ने भएमा भन्सार महशुल र मूल्य अभिवृद्धी कर छुटबाट १७ अर्ब रुपैयाँजति राज्यले राजश्व गुमाउँछ र उल्टो साँढे ४ अर्ब रुपैया नगद अनुदानमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि, संचालनमा आएपछि वार्षिक ४ अर्ब आयकर गुमाउँछ ।

यसप्रकार, निर्माण कालमा जम्मा २१ अर्ब रुपैयाँ र संचालन कालमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ राज्यले राजश्व गुमाउने गर्दछ । यो कस्तो विकाश दिन खोजेको हो नेपाली जनतालाई ? त्यसकारण, हामीलाई प्रकृतिले दिएको यसप्रकारको बरदान भन्दा चार गुणा सानो आयोजना बन्न नदिन सम्पूर्ण बुद्धिजीबी, पत्रकार, नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी, नेपाल सरकारमा लगायत सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाइ हार्दिक अपिल गर्दछु । हामीले नगरे कसले गर्ने ? आज नगरे कहिले गर्ने ? होइन भने भावी पिढीको प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत हामीमा हुने छैन ।