जातीय समस्याको हल वर्गसंघर्षले नै गर्छ

प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर २१

- नगेन्द्र राई, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) तथा महासचिव, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ


nagendra-raiसंविधान संशोधनको विषयलाई लिएर अहिले देशैभर विरोध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । पछिल्ला यी घटनाक्रमहरुलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

यो स्वाभाविक छ । किनकि संविधान ‘द्रूतमार्ग’को नाममा सामान्य प्रक्रिया नै नपु¥याई जारी गरियो । सर्वपक्षिय, सर्वदलीय सहमति र आम जनताको सहभागिताविना नै जबर्जस्त संविधान लाद्ने काम गरियो । अहिले दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा पनि आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति कायम गरिएको छैन । संसदभित्रका पार्टीहरुसँग पनि सहमति गरिएको देखिंदैन । केही नेताहरुले मनोगत रुपमा आफूखुशी ल्याएको हुनाले नै संशोधनको विरोध भइरहेको छ । संसदवादीहरुले नै आफ्नो हित नदेखेको संविधानमा आम श्रमजीवि जनताको हित हुने देखिन्न । संशोधन गर्नुभन्दा यसको खारजी गर्न आवश्यक छ ।

सिमाङ्कन, नामाङ्कन  तथा समग्रमा राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा क्रान्तिकारी माओवादीको अवधारणा र दृष्टिकोणबारे बताइदिनुहोस् न ।

हाम्रो मुलुक बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त सुन्दर देश हो । तर करिब २५० वर्षदेखि एकात्मक केन्द्रिकृत सामन्तवादी एकल जातीय शासन रह्यो । जुन राज्यसत्ताले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय उत्पीडन चरम रुपमा ग¥यो । त्यस्ता उत्पीडनबाट जनताहरुलाई उन्मुक्ति दिनको लागि मुलुकको एकात्मक चरित्रबाट संघात्मक चरित्रमा लानुपर्ने आवश्यकता भयो र क्रान्तिकारी माओवादी मानवले मानवमाथि हुने सम्पूर्ण उत्पीडनको विरुद्धमा लड्ने क्रान्तिकारी पार्टी रहेकोले यहाँका उत्पीडित जाति, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलितहरुको मुक्तिको लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित पहिचान र स्वायत्तताको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा हो । अब सिमाङ्कनको कुरा गर्ने हो भने जातिहरुको शासन बसोबास र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा सिमाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने हो । र क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीको आन्तरिक संरचना पनि सोही आधारमा सिमाङ्कन र नामाङ्कन गरिएको छ । त्यसैले पुष्टि हुन्छ क्रान्तिकारी माओवादीको राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणा र दृष्टिकोण ।

मधेश र पहाडलाई अलग गर्दा मुलुकमा विखण्डन आउँछ भन्ने तर्क पनि गर्न थालिएको छ नि ?

पहिलो कुरा के हो भने मुलुकलाई सङ्घीयतामा लानु भनेको अलग देश बनाउनु होइन । हाम्रो जस्तो विविधता युक्त देशमा जातिको, समुदायको सभ्यता, पहिचान, भूगोलका विशेषताहरु फरक फरक खालका हुन्छन् । भाषा संस्कृति फरक हुन्छन् । यस्तो विशेषताहरुलाई संघ निर्माण गर्दा आधार बनाउनुपर्ने भएकोले समुदायगत आधारमा भएपनि भौगोलिक सुगमता आधारमा भएपनि पहाड र मधेसको भूगोल अलग हुनसक्छ । संघको सिमानाकै कारणले मुलुक खण्डित हुन्छ भन्नु तर्कसंगत छैन । यो तर्क मूलतः संघीयताविरोधीहरु वा मधेसी र थारुमाथिको निरन्तर उत्पीडन गर्ने मानसिकता बोकेका मानिसहरुको तर्क हो । यद्यपि लेनिनले भन्नुभएको छ कि संघ पूर्ण एकताको दिशामा संक्रमणकालीन रुप हो । हामीले नयाँ आधारमा एकता खोज्न जरुरी भयो । मधेशमा केही अतिवादी व्यक्तिहरुले स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा झिनो स्वर बोलिरहेको सुनिन्छ तर मलाई लाग्छ थारु मधेसी जनता र त्यहाँ क्रियाशील राजनैतिक पार्टीहरुको त्यो माग होइन र हुन सक्दैन । तर यदि पहाडले तराई मधेशलाई जहिले पनि उत्पीडन गर्ने मधेसी र थारुलाई हली, गोठाला, खेताला, हरुवा, चरुवा, कमैया नै बनाइराख्ने हो भने उनीहरुको सत्तामा सहभागी हुने आफ्नो राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गरिरहने हो भने जनताले विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले राष्ट्रको विखण्डन जोगाउन र बलियो राष्ट्रियता निर्माण गर्नका लागि समानता, मातृत्व अनि राष्ट्रिय एकता बन्न जरुरी छ । उत्पीडक र उत्पीडितबीच एकता हुन सक्दैन । त्यसैले सिमाङ्कनले मुलुकको विखण्डन गर्ने होइन, हाम्रो चिन्तन, व्यवहार र चरित्रले गर्ने हो ।

के अहिलेको संविधान तथा यसमा गरिने संशोधनले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन सक्छ ?

कुनैपनि विषयमा संशोधन, परिमार्जन भनेको त सारमा मिलेको, भाषामा, शैलीमा केही अधुरो, अपुरो छ भने त्यसलाई केही थपघट गरेर मिलाउने भनेको हो । तर यो संविधानको छेउटुप्पो मिलेको छैन । संशोधन केमा गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कस्तो गने ? के गर्ने ? भन्ने कुनै नेतासँग तर्क छैन । र यो संविधान संशोधनको कुनै औचित्य छैन । किनकि यो संविधान प्रतिगामी छ । १० वर्षको जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेसी विद्रोह र विभिन्न वर्ग र समुदाय आन्दोलन अभिव्यक्त मागहरु जनताका भावना, चाहना, सहिदका सपना विपरीत अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पनि प्रतिगामी आएको छ । यस संविधानले फेरि पनि दलाल नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गकै राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ । यो संविधानमा उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको अधिकार स्थापित गरेको छैन । त्यसैले यो संविधान संशोधन होइन खारेज गरी संघीय जनगणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्छ । यस्तो संविधानले मात्र जनताका अधिकारहरु स्थापित गर्छ ।

अहिले कम्युनिस्ट तथा माओवादी आन्दोलनभित्र पनि वर्गीय भन्दा जातीय मुद्दाहरु हाबी हुँदै गए भन्ने आरोपहरु पनि लाग्ने गरेका छन् नि ?

यो बुझाई गलत हो, कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण नै वर्गीय आधार हो । तर माक्र्सवाद नै त्यस्तो राजनैतिक दर्शन हो जो मानिसले मानिसमाथि हुने सम्पूर्ण उत्पीडनको अन्त्य गर्ने दर्शन हो । यसकारण माक्र्सवादी कम्युनिस्टहरु समाजमा भए गरेका सबै प्रकारका शोषण उत्पीडनको सो तह विरुद्धमा रहन्छ । लेनिन साम्राज्यवादी युगको महान् क्रान्तिकारी दार्शनिक नेता थिए । उनले माक्र्सको नारा ‘संसारका मजदुरहरु एक होऔं’ ठाउँमा ‘सबै मुलुकका मजदुरहरु र थिचिएका जातिहरु एक होऔं’को नारा दिनुभयो । के लेनिन जातिवादी थिए त ? के उत्पीडित जातिहरुको पक्षमा थिए ? लेनिन कम्युनिस्ट थिएनन् त ? क.माओले जनवादी क्रान्तिका दुई कार्यभा भनेर इङ्गित गर्नुभएको एउटा विषय भनेको चिनियाँ समाजमा रहेको हान अहंकारवादको विरुद्धमा थिए । उहाँ हान जातिको हुनुहुन्थ्यो । तर हान जातीय अहंकारवादको डटेर विरोध गर्नुभयो । अब नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने वर्ग कहाँ छ ? वर्ग निर्माणको ऐतिहासिक विशेषता के हो ? भन्ने विषयबाट हामीले खोजी गर्नुपर्छ । नेपालमा वर्ग निर्माण ऐतिहासिक विशेषता भनेको नेपालको कथित एकीकरणपछि एकात्मक केन्द्रिकृत सामन्ती एकल जातीय राज्यसत्ताको निर्माण भो त्यो राज्यसत्ताले त्यतिबेलाको उत्पादनको साधन जमिनलाई जागिरको नाममा, बिर्ताको नाममा, गुठीको नाममा, दरबारको वरिपरि रहने जागिरे भाईभारदार, मठ मन्दिर र पुजारीहरुको नाममा कब्जा गरी जमिन आवाद गर्ने, आदिवासी जनजातिहरुलाई हलिया, गोठाला, खेताला, कमैया बनाइयो र उनीहरुलाई दासको रुपमा पनि प्रयोग गरियो । अझै पनि नेपालको गरिबीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आदिबासी जनजातिहरु समग्रमा ४० प्रतिशत छन् । राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ, बोडे, दराई, झाँगड, सन्याल लगायत धेरै जातिहरु ९० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म गरिबीको रेखामुनी छन् । वर्ग आदिवासी जनजातिमा छ, वर्ग दलितमा छ, मधेशमा छ, जो हिजो एकल जातीय शासनको उत्पीडनमा परेको छ ।

नेपालको वर्ग निर्माण जातीय उत्पीडनको कारणले बनेको छ । त्यसैले नेपालको विशिष्टतामा क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो राजनैतिक कार्यदिशा र कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा यहाँको वस्तुगत धरातलीय यथार्थमा निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यो १० वर्षे जनयुद्ध र नेकपा (माओवादी) ले उठाएको थियो । यो सही नीति थियो । आज १० वर्षे युद्धको महारथी प्रचण्ड न उत्पीडित जातिको पक्षमा छन् न त श्रमिक वर्गको पक्षमा नै । उनी संशोधनवादी कित्तादेखि प्रतिक्रियावादी उन्मुख भएका छन् । क्रान्ति, पार्टी, जनतामाथि गद्दारी र धोका दिएका छन् । तर क्रान्तिकारी माओवादीले आफ्नो क्रान्तिकारी विचार कार्यदिशा र कार्यक्रमबाट विचलित भएको छैन । र, क्रान्तिकारी माओवादी जातिवादी पार्टी होइन तर क्रान्तिकारी माओवादी सबै प्रकारको उत्पीडनका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने क्रान्तिकारी पार्टी हो । जातीय समस्याको हल वर्गसंघर्षले नै गर्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो ।

अहिले मजदुर किसानका मुद्दाहरु त साँच्चै ओझेलमा परेका हुन छ ?

–त्यस्तो होइन, मजदुर र किसानका मुद्दा जबसम्म समाजमा वर्गहरु रहन्छन्, तबसम्म समाजमा वर्गसंघर्ष जारी रहन्छ । वर्गसंघर्षका नेतृत्वदायी शक्ति भएको हुनाले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले यी मुद्दाहरुलाई आझेलमा पार्ने भन्ने कुरै आउँदैन । बरु नेपाली विशेषतामा वर्गसंघर्षको रुप (किसान–मजदुर आन्दोलनको रुप) नयाँ ढंगले देखापरेको छ । किनकि, हरेक मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा आधारमा वर्गसंघर्ष र त्यहाँका जनवर्गका आन्दोलनहरुको उठान हुने गर्दछ । नेपाली समाजको वर्ग अन्तरविरोध रुस र चीनको भन्दा फरक छ । हामीले भनिरहेका उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लीमभित्र आर्थिक हिसाबले उत्पीडित वर्ग(किसान–मजदुर) नै बढी छन् । अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा जातीय मुद्दा भनेको नै अन्ततः वर्गीय मुद्दा हो । मुलुकमा जुनसुकै व्यवस्था आएपनि यी वर्ग तथा समुदाय अधिकारसम्पन्न हुन सकेका छैनन् । संघर्ष जारी छ ।

क. माओले भन्नुभएजस्तै जातीय मुक्ति संघर्ष वर्गसंघर्षकै जारी रुप हो । अहिले जातीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व उत्पीडित जातिभित्रको उत्पीडित वर्गले गर्न सकेको छैन । जातिको नाममा फेरि पनि यी आन्दोलनको नेता अभिजातवर्गले गरिरहेको छ । जातीय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व पनि अब यसआन्दोलनभित्रका मजदुर किसानहरुले गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषयमा खह्रो रुपमा वकालत गर्दै आएको क्रान्तिकारी माओवादीले अब आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ?

–राष्ट्र र जनताको पक्षमा बोल्नु र संघर्ष गर्नु क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको प्रमुख काम र दायित्व हो । सच्चा रुपमा यो दायित्व आज नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले निर्वाह गरिरहेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका आवरण बोकेका धेरै पार्टीहरु छन् नेपालमा । तर तिनीहरुको चरित्र र व्यवहार प्रतिक्रियावादी बुर्जुवाहरुको भन्दा पनि तल गिरेको छ । जनघात र राष्ट्रघातमा उनीहरु नै अगाडि छन् । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुसँग लम्पसार परेर दलाली गरिरहेका छन् । गरिबी, अभाव, भ्रष्टाचार, तस्करी, महंगी, कालोबजारी संस्थागत भएको छ । यसका विरुद्ध अब सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन । हाम्रो पार्टी जनतासँग एकाकार भएर जनताको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेको छ । पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्तामाथि हस्तक्षेप बढाउन देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा समेत निर्माण गरिसकेको छ । सुधारात्मक तरिकाले समस्या समाधान हुने देखिन्न्न । आमूल परिवर्तनका निम्ति एकल वा संयुक्त आन्दोलनको उठानमा पार्टी जुटिरहेको छ ।

अहिले अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ ? तयारी कस्तो हुँदैछ ?

–हामी यही मंसिरको २५ र २६ गते सम्पन्न गर्ने गरी अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा जुटेका छौं । भेलाका लागि दस्तावेज लेखन, प्रतिनिधिहरुको छनौट, एकल जातीय मोर्चा, जिल्ला महासंघहरुमा भइरहेको छ । एकल जातीय तथा जिल्ला महासंघहरुका भेला पनि भइरहेका छन् । समग्रमा राष्ट्रिय भेलाको तयारी सन्तोषजनक रुपमा नै भइरहेको छ ।

आम आदिवासी जनजातिहरुले यो भेलालाई निकै महत्व दिएर हेरेको देखिन्छ । परिवर्तित परिस्थितिमा नीतिगत रुपमा केही फेरबदल गर्दै हुनुहुन्छ कि ?

–प्रश्न सही गर्नु भो, निश्चित रुपमा हाम्रो संगठन स्पष्ट नीति बोकेका संगठनहरुको सदृढीकरण भएर बनेको हो । नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातिको मुक्ति÷उत्थानका निमित्त हाम्रो संगठनले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर आएको सर्वविदितै छ । नेपालको जनजाति आन्दोलनको उठान, यही संगठन र नेतृत्वले गरेर आएको छ । र, अहिले पनि यसै संगठनको वैचारिक नेतृत्वमा नै समग्र जनजाति आन्दोलन घुमिरहेको छ । त्यसैले यो संगठनको राष्ट्रियता स्तरको कार्यक्रम आय आदिवासीहरुको चासो स्वभाविक हो । जहाँसम्म नीतिको फेरबदलको कुरा छ, हाम्रो भइरहेको नीति नै सही छ । यसलाई थप परिस्कृत र समृद्ध बनाउने भने हुन सक्छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको वास्तविक समस्या र यसको समाधानका विषयमा महासंघका धारणा प्रष्ट पारिदिनुहुन्थ्यो कि ?

–पृथ्वीनारायण शाहले कथित एकीकरणको नाममा षड्यन्त्रपूर्वक खुनी हमला गर्दै आफ्नो राज्य विस्ता गरे । र, नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाए । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक भएको मुलुक हो । तर राज्यले हिन्दु धर्मलाई राज्यको र्धम, खस भाषालाई राष्ट्रिय भाषा, आर्य संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृति र राज्य संचालनमा खस र बाहुन मात्र राखी अन्य जातिहरुमाथि वर्गीय, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक उत्पीडन गरी उनीहरुको भूमि, भाषा, संस्कृतिकलाई नै हरण गरियो र चरम रुपमा जातीय उत्पीडन लादियो । अहिले धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर सत्ता संचालकहरुको चिन्तन, मनोविज्ञान र चरित्रमा बदलाव आएको छैन । उही पुरानै शासकहरुको शैलीमा विभेदकारी शासन लाद्न अहिलेका शासकहरु पनि उद्दत छन् । उत्पीडित जातिहरुलाई उनीहर स्वायत्त अधिकार, पहिचान, राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रनिधित्वसहितको अधिकार दिन चाहँदैनन् । यी अधिकारहरु हातमा नलिएसम्म आदिवासी जनजातिहरुको मुक्ति सम्भव छैन ।

वर्गीय र जातीय समस्याको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्ने ? यस सम्बन्धमा रहेका भ्रमहरुलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?

–वर्गीय उत्पीडन आर्थिक आधारमा हुने गर्दछ भने जातीय उत्पीडन नश्लीय, भाषिक, साँस्कृतिक आधारमा हुने गरहेको छ । जातिभित्र वर्ग छ भने वर्गभित्र पनि जाति हुन्छ । वास्तवमा यी अलग अलग समस्या हुन् । तर नेपालमा वर्गीय र जातीय उत्पीडनको साझा वर्ग दुश्मन भनेको एउटै रह्यो । मुठ्ठिभर शासकवर्ग बाहेक अधिकांश नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । अन्य जातिको आवरणमा रहेका जमिन्दार जनजाति, मधेसी, थारुहरुले पनि यस्तो शोषण उत्पीडनमा भूमिका खेलेका छन् । वर्गभित्र नै जाति पनि रहने हुँदा वर्गीय उत्पीडनको अन्त्यसँगै जातीय उत्पीडनको पनि अन्त्य हुन्छ । जातीय उत्पीडन पनि वर्गीय उत्पीडनकै जारी रुप भएकोले जातीय मुक्ति संघर्षलाई वर्गसंघर्षसँग जोडेर लैजानु पर्दछ । संघर्षको बीचबाट नेपालमा स्थापना गरिने नयाँ जनवादी व्यवस्थाले नै वास्तविक अर्थमा जातीय र वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।