प्रतिक्रियावादी संविधान खारेज गर !

प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर २०

bahrain_revolution-f-f

टिप्पणी
काठमाडौं । जारी भएको चार महिना नपुग्दै संशोधन गर्नुपरेको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्तावले चौतर्फी जनआक्रोस चुल्याएको छ । यो देशका मजदुर–किसान, आदिवासी–जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लीम, थारुलगायत उपेक्षित क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायले स्वीकार्न र अपनत्व बोध गर्न नसकेको संविधानको चरित्र प्रतिक्रियावादी छ । अझ यसलाई संशोधन गरेर यसलाई भारतीयकरण गर्न खोजिएको छ । यसको जतिसक्दो चाँडो खारेजी नै नेपाल र नेपाली जनताको लागि हितकर हुनेछ । यसको खारेजीको जगमा वर्षौदेखि शोषण, विभेद, उत्पीडित र उपेक्षित रहँदै आएका जनसमुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान निर्माण गर्न जरुरी छ ।

कथित तीन ठूला दलका मुठ्ठिभर नेताहरुको सिण्डिकेटमा नेपाली जनतामाथि लादिएको प्रतिक्रियावादी संविधानले कार्यान्वयन हुने सबै आधार गुमाइसकेको छ । विगतमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनको जनादेशमा आधारित भएर र पहिलो संविधानसभाले गरेको सहमतिको जगमा टेकेर बनाउनुपर्ने संविधान संसदवादी दलहरुले आफ्नो वर्गस्वार्थ अनुसार बनाउन पुगेपछि संविधानको चौतर्फी विरोध चुलिएको हो ।
श्रमजीवि जनता, जसले व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति बलिदान गरे, निर्णायक तहमा दलका नेताहरुलाई पु¥याए, लाई फेरि पनि जबर्जस्त आन्दोलनतर्फ धकेलिएको छ । परिस्थिति यसरी विकास भएको छ कि फेरि पनि तत्कालीन नेकपा–माओवादी (हालको क्रान्तिकारी माओवादी)ले भनेजस्तै यो प्रतिक्रियावादी संविधानले फेरि द्वन्द्व निम्त्याउँदैछ । मुलुक फेरि सबै हिसाबले द्वन्द्वमा जाँदैछ ।

श्रमजीवि जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि क्रान्तिकारी पार्टी, यहाँको सन्दर्भमा माओवादी शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्ने परिस्थितिमा पु¥याएर, क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर भएको अवस्थामा नेपाली जनताको वर्गदुश्मन बनेर नारायणहिटी दरबारको सट्टा दिल्ली दरबार अगाडि आएको छ । अहिले नेपालको राजनीति दिल्ली दरबारकै इशारामा चलिरहेको छ । जनसर्वसाधारणले पनि यही तथ्य बोध गरिरहेका छन् र दिनदिनै भारतीय विस्तारवाद(दिल्ली दरबार)का विरुद्ध नेपाली श्रमजीवि जनताको आक्रोश चुलिदै गएको छ ।
संविधानमा सात बुँदे संशोधन प्रस्तावदेखि नाकाबन्दी हुँदै २५ बुँदे वक्तव्यसम्म आइपुग्दा नेपाललाई भूटानीकरण गर्न सफल भएको दिल्ली दरबार संविधान संशोधनमार्फत् सिक्किमीकरण गर्ने योजनान्मुख छ । नेपाली राजनीतिका पछिल्ला घटनाक्रमहरु त्यसैतर्फ परिलक्षित छन् ।

सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकास र त्यसमा नेपाली जनसर्वसाधारणको बढ्दो पहुँचले दिल्ली दरबारको नेपालमाथिको स्वार्थ, चलखेल र नेपाली शासकहरुको लम्पसारवादी चरित्रलाई बुझ्न सजिलो बनाइदिएको छ । पछिल्ला केही दिनदेखि नेपाली जनतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको सचेतनता अत्यधिक बढेर गएको छ । र, दिल्ली दरबार र तिनका दलालहरुविरुद्धको जनमत संगठित रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ ।

जनतामा जागेको चेतना भौतिक शक्तिमा रुपान्तरण भएपछि दुनियाँका बडेबडे तानाशाहाहरु पनि सडकमा पछारिन पुग्छन् भन्ने दृष्टान्त नेपाली राजनीतिमा नै पटक पटक स्थापित भइसकेको छ । फेरि पनि नेपाली जनता सचेततापूर्वक प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय व्यवस्था र यसको संरक्षण गर्ने दिल्ली दरबारका विरुद्ध संगठित हुने क्रममा छन् । जनताको विद्रोहको ज्वालामुखी विष्फोटक बनाउने धृष्टता यहाँका दलाल शासकहरुले खेलाँचीपूर्वक गरिरहेका छन् । जनतालाई भेडाबाख्राको संज्ञा दिने शासहरुलाई जनताले एकदिन अवश्य सबक सिकाउने छन् र दलाल शासकहरुलाई सडकमा पछारेर नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमान उँचो पार्न र नेपाली सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने छन् ।

जनताको तागज अजेय हुन्छ । दमनले प्रतिरोध जन्माउँछ । जनताको प्रतिरोधी क्षमताको विकाससँगै वर्तमान प्रतिक्रियावादी संविधानको खारेज हुनेछ र सँगै जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित नयाँ संविधानको जगमा नयाँ नेपालले सुत्रपात हुनेछ ।