‘यो संविधानलाई खारेज गरी जनगणतान्त्रिक संविधान बनाउनु पर्दछ’

अध्यक्ष, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल

प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर १३

- सिपी गजुरेल

गत वर्ष असोजमा जारी भएको संविधान संशोधनका लागि भन्दै सुरु भएको बहसले यतिबेला संसदवादी दलहरुको निन्द्रा खाईदिएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नै पार्टीभित्र एक मत कायम गर्न नसकेका कारण सत्तारुढ दलहरु संकटमा परेका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि संविधान संशोधनको कुरा उठाइएपनि अहिलेको संविधानप्रति खास असन्तुष्ट रहेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहितका शक्तिको एजेन्डालाई संबोधन गर्ने कुनै पहल भएको छैन । यसैक्रममा यो संविधान खारेजीको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन पनि सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा –क्रान्तिकारी माओवादी) का वरिष्ठ नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप : 

युकेबाट दशदिने पार्टी काम सकेर आउनु भएको छ । समग्रमा कस्तो रह्यो युकेको बसाई ?
–हो, म बेलायतमा दश दिनको व्यस्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेर फर्केको छु । जहाँसम्म त्यहाँको कार्यक्रमको कुरा हो, त्यो अत्यन्त सफल भयो । हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रोसँग सफल भयो । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र यसको प्रभावलाई सम्पूर्णरुपमा समाप्त पार्न नवसंशोधनवादीहरुले देशी,विदेशी प्रतिकृयावादी शक्तिहरुसँग मिलेर जुन अन्तिम प्रयास गरेका थिए, त्यो बेलायतमा पनि विफल भएको छ ।

त्यहाँबाट ६ जनालाई केन्द्रीय समितिमा भर्ति गरेका रहेछन् । अहिले लगभग ती ६ जना एकातिर र अरु बाँकी अर्कातिर हुनेजस्तो स्थिति देखापरेको छ । त्यहाँ पार्टी पुनर्गठनको काम सम्पन्न भएको छ । एउटा शानदार भेलाद्वारा यूकेमा भएका नेपालीहरुको साझा संगठन ‘नेपाली एकता समाज, बेलायत’ गठन गरिएको छ । त्यहाँ ठूलो संख्यामा रहेका भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरु ‘बीगेसो’ भन्ने संगठनमा आवद्ध छन् । यस प्रकार झण्डै तीन लाख नेपालीहरुको बसोबास रहेको यूके नेपालमा हुने अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा संगठित भएको जस्तो अनुभूति भएको छ ।

नेपालमा जनयुद्ध हुँदा होस् वा भारतले नाकाबन्दी गर्दा होस्, त्यहाँका नेपालीहरुले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । नेपालको माओवादी आन्दोलनमा आएको पछिल्लो विभाजन र यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिप्रतिको बुझाइ चाहिं कस्तो पाउनुभयो ?

हो, जनयुद्धको समर्थन, क.किरण र मेरो जीवन रक्षा र रिहाई अभियान र पछिल्लो चरणमा भारत सरकारद्वारा लगाइएको नाकावन्दीका बिरुद्ध त्यहाँका सचेत नेपालीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । विश्व राजनीतिको हिसाबले पनि, र संचारको हिसाबले पनि लण्डन अहिले पनि केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।

जहाँसम्म फूट विभाजनको प्रभावको विषय छ, माकेको गाईजात्रा त्यहाँ हेर्न लायकको छ । नेपालमा जस्तै त्यहाँ चार पाँच वटा गूट आपसमा झगडा गरिरहेका छन्, किचलो गरिरहेका छन् । हाम्रो संगठन बनिसकेपछि इमान्दार कार्यकर्ताकालागि राहत जस्तो भएको छ । उनीहरु बिना पूर्वाग्रह धमाधम हाम्रा संगठनहरुमा आवद्ध भैरहेका छन् । क्रान्तिकारीहरु वीचको सुमधुर सम्बन्ध र एकताको वातावरण त्यहाँ बनिरहेको छ ।

cp-comयुकेलगायत युरोपमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयको प्रभाव चाहिं कस्तो परेको पाउनुभयो ?
–संसारकै लागि आश्चर्यमा पार्ने दुई वटा घटनाहरु मध्ये एउटा यूकेको जनमत संग्रह हो, जसमा त्यहाँका दुवै प्रमुख पार्टी– कन्जर्भेटिव र लेवरको मतका विपरीत त्यहाँका जनताले ब्रेक्जिट अर्थात् ब्रिटेन यूरोपियन यूनियनबाट बाहिरिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा निर्णय गरे । अर्को हिलारी क्लिण्टनको विजय सुनिश्चित भएको प्रचारका विपरीत डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जिते । यसले त्यहाँका मानिस पनि रनभुल्लमा परेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पको बौलट्ठीपनले विश्वको राजनीतिले कुन मोड लिने हो भन्ने आशंका त्यहाँ जतासुकै देख्न सकिन्छ ।

क्रान्तिकारी माओवादीको युकेबाहेक अन्य देशहरुमा रहेका नेपालीहरुमा चाहिं प्रभाव कस्तो छ ?

–नेपालीहरुको संख्या र सचेतनाको हिसावले मुख्य भूमिका यूके कै हो । अन्य ठाउँमा नेपालीहरुको संख्या सीमित नै छ । ती ठाउँहरुमा नेपालीहरुमा राजनीतिक प्रभाव मिश्रित नै पाइन्छ ।

खाडी मुलुक लगायतमा श्रम बेचिरहेका नेपालीहरुको आधारभूत भौतिक सुरक्षा र तलव सुविधाका विषयहरु दिनदिनै पेचिलो रुपमा उठिरहेका छन् । यसबारेमा क्रान्तिकारी माओवादीको भनाइ के छ ?
–खाडी मुलुकमा श्रम बेचिरहेका नेपालीको हालत एकदम खराब छ । त्यहाँ पूरै अस्तव्यस्तता छ । त्यहाँ कसैको कुन’ै सुरक्षा छैन । यहाँ म्यान पावर कम्पनी र सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरुको कमिसनको खेलका कारण कुनै भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था नै नगरी मानिस पठाइदिने र त्यहाँ गैसकेपछि बिचल्ली हुने अवस्था छ । नेपालीको व्यवस्थाको हेरविचार गर्नुपर्ने नेपाली दूतावासले हो ।

सरकारकै देशभित्रको गाईजात्रा हेरिनसक्नु छ भने दूतावासबाट के आशा गर्ने ? संगठनहरु मार्फत् त्यहाँका नेपालीको सुरक्षाको व्यवस्थागर्नकालागि पनि त्यो भद्रगोलको अवस्थामा संगठन बनाउन पनि सहज छैन । हाम्रो पार्टीको धारणा के हो भने पहिलो कुरा त नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ, त्यस प्रकारको असुरक्षित अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरुलाई पठाइनु हुँदैन । दोश्रो कुरा, ती नेपालीहरुको भौतिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनै पर्छ ।आफ्नो राजदूतावास मार्फत् सरकारले यो काम तत्परताकासाथ गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

नेपाली युवाहरुको विदेश पलायन निकै कहालीलाग्दो छ । पन्ध्रसयभन्दा बढी युवा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिने र दैनिक तीनवटा लास नेपाल भित्रिने तथ्यांकहरुले देखाउँछ । यसलाई रोक्ने के नेपालसँग वैकल्पिक उपाय नभएकै हो त ?

यो कुरा सत्य हो कि नेपालीहरुको विदेश पलायन वास्तवमा नै कहालिलाग्दो नै छ । नेपालसँग यसको विकल्प नै छैन र हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि गलत हो । मुख्यकुरा नेपालमा राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सकेन र सरकारहरु गैरजिम्मेवार, विदेशीहरुका कठ्पुतली, भ्रष्टाचारी र कमिशनतन्त्रमा आधारित भए । त्यसैको परिणामस्वरुप देशको यो दुर्दशा भएको छ । यसको सही समाधान वास्तवमा राजनीतिक समस्या समाधान भएर मात्र संभव छ । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका निमित्त अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता भएको हो ।

दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको यसरी बढ्दो विदेश पलायनले नेपालको राजनीतिलगायत समग्र क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव परेको र पर्नसक्ने देख्नुहुन्छ ?

दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको विदेश पलायनले नेपालको समग्र क्षेत्रमा धेरै नकारात्मक र एकहदसम्म घातक प्रभाव पारेको छ । दक्ष जनशक्तिको पलायनले नेपालमा ‘ब्रेनड्रेन’को समस्या उत्पन्न भएको छ भने अदक्ष युवाहरुको पलायनले नेपालमा उत्पादक शक्तिको नितान्त अभाव सिर्जना भएको छ र उत्पादनमा सर्बत्र ह्रास उत्पन्न भएको छ । यसप्रकार देश झन्झन् गरीब र परनिर्भर बन्दै गएको छ । यो स्थितिमा हामीले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनौं भने नेपाल असफल राष्ट्रतिर धकेलिने खतरा पैदा भएको छ ।

नेपाली सस्तो श्रमलाई विदेशमा बेचेर रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र चलाउने राज्यव्यवस्था नै यसको लागि मुख्य जिम्मेवार देख्नुहुन्छ ?

–हो, यो राज्यव्यवस्था नै यसका निमित्त मुख्य जिम्मेवार छ ।

स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र आर्थिकरुपले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहिं के के गर्नुपर्ला ?

–यसबारे विस्तृत व्याख्याको आवश्यकता पर्दछ, जुन यो छोटो अन्तर्वार्तामा संभव हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तथापि, छोटकरीमा भन्नु पर्दा यसका निमित्त सर्व प्रथम, नेपाल विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनु पर्दछ । यसका निमित्त नेपाल अहिलेको नव औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त हुनु पर्दछ । यो काम नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर मात्र सम्भव छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा निकै लामो समयदेखि बहसहरु हुँदै आएका छन् ? मुलुक अहिलेसम्म स्वाधीन र आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण चाहिं के देख्नुहुन्छ ?

–नेपाल अहिलेसम्म पनि अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहँदै आएको छ । नेपालमा जुन परिवर्तन आयो भनिएको छ, त्यो अर्धसामन्ती अवस्थामा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्तवर्गको भूमिकामा आएको परिवर्तन मात्र हो । राज्यसत्तामा पहिले सामन्त वर्गको भूमिका प्रधान थियो भने अहिले दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको भूमिका प्रधान भएको छ । आखिर, नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा नगरी यो समस्या समाधान हुनै सक्दैन । मुलुक स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन अरु कुनै विकल्प देखिँदैन ।

प्रसंग बदलौं । साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले विश्वको राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली पद मानिने अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो बौलट्ठी मानिसको विजयले कतै नयाँ विश्व युद्ध त हुने होइन ? कतै फासिवादतिर त जाने होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । यो आशंका मात्र हो भन्न पनि सकिन्न । तर, अमेरिकी साम्राज्यवाद एउटै राष्ट्रपतिको इच्छाबाट मात्र चल्ने संस्था होइन । समग्र राज्यसत्ताको प्रश्न प्रमुख हो । ती संस्थाले ट्रम्पलाई नियन्त्रण गर्ने छन् । चुनाव प्रचारको बेलाका ट्रम्पका भनाई र अहिलेका भनाईमा फरक देख्न थालिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा इण्डो–अमेरिकन शक्तिहरुको गतिविधि बढ्दै गर्दा अहस्तक्षेपकारी नीति लिएको चीनले ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालको धारणा माग्नुपर्ने स्थिति विकास भएको अवस्थामा त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कस्तो असर पार्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?

यो कुरा निश्चित हो कि नेपालमा इण्डो–अमेरिकन शक्तिहरुको गतिविधि खासगरी भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले नेका–माके गठवन्धन बनाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि ह्वात्तै बढेको छ । प्रचण्ड–मोदी २५ बुँदे सहमति, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको दौरानमा देखाइएको आत्मसमर्पण, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको खारेजी, देउवाको दलाई लामासँगको साँठगाँठको खुलासा आदिले चीनको चासो बढ्ने अवस्था आएको हुनाले नै चीनले त्यसप्रकारको पत्र पठाउने अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने लाग्दछ ।

यसबाट प्रचण्डले अब नेपाललाई चीन बिरोधी अखाडा बनाउन आधार तयार पार्ने र यसका कारण नेपाल कुरुक्षेत्र बन्ने स्थिति तयार भएको छ । नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने गुरु योजनामा मोदी र प्रचण्ड अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसको निमित्त नेपालका सबै देशभक्त शक्तिहरु एकजुट भएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता बन्न गएको छ ।

फेरि प्रसंग बदलौं । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको विषयमा आन्दोलनको तयारी चाहिं कस्तो छ ?

पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार मंसिर १० गते देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरियो । उत्साहपुर्णरुपमा साथीहरुको विरोध प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागित रह्यो । यस्ता कार्यक्रमहरुलाई हामीले निरन्तरता दिइरहन्छौ । यसबाहेक संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता धेरैले महशुस गरेका छन् । कार्यक्रम बनाउने विषय अहिले वार्ता कै चरणमा छ । यसको ठोस कार्यक्रम बनिसकेको छैन । तर संयुक्त आन्दोलनकालागि राम्रो वातावरण चाहिँ बनेको छ ।

अन्तमा, अहिले संविधान संशोधनको चर्चासँगै अंगीकृत नागरिक संवैधानिक प्रमुख हुन पाउने, तराई÷मधेशमा बढ्दो ‘नवनागरिक’को बर्चस्व, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने र हिन्दु राज्यको पक्षमा मागहरु उठिरहेका छन् । यी विषयमा क्रान्तिकारी माओवादी तथा देजमोको धारणा प्रष्ट पारिदिनुहुन्थ्यो कि ?

अहिले सत्तामा र सत्ता पक्षमा भएका दलहरुको एउटा उद्देश्य नै नेपाललाई भुटानीकरण गर्दै सिक्किमीकरण गर्नु हो । वैधानिक रुपमा नै यो कामलाई पूरा गर्नका निमित्त उनीहरु त्यसलाई सहज गराउने संविधान बनाउन चाहन्छन् । यो सबै तयारी त्यसैका निमित्त भैरहेको छ ।त्यसकारण, हाम्रो पार्टी नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको नीति यो संविधानलाई खारेज गरी जन गणतान्त्रिक संविधान बनाउनु पर्दछ भन्ने रहेको छ र हामी यसैका निमित्त संघर्ष पनि गरिरहेका छौं ।