संविधान संशोधन मस्यौदाको चौतर्फी विरोध, संविधान खारेजीको पक्षमा जनमत बढ्दै 

प्रकाशित मिति : २०७३ मंसिर ११

rolpa-fकाठमाडौं । दाहाल सरकारले संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय भाषाको विषयलाई समेटेर तयार पारेको संविधन संशोधन मस्यौदाको चौतर्फी विरोध भएको छ । संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गरेर आएको राजनीतिक शक्ति नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले त संविधान जनविरोधी रहेको भन्दै यसको खारेजी गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ ।

दाहाल सरकारले प्रदेशको सिमांकन, संवैधानिक प्रमुखको नागरिकता, सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा तयार पारेको संशोधन प्रस्तावले मुुलुकलाई विखण्डनको दिशामा लैजाने भन्दै संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले, जो प्रतिपक्षमा छ, ले जबर्जस्ती संशोधन गर्न खोजे सडक र सदनबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ भने सत्तारुढ दलभित्र प्रदेश नं. ५को सिमांकन विवादले उत्कर्ष रुप लिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले प्रदेश नं. ५ को सिमांकनमा हेरफेर गरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् भने जबकि दाहाल सरकारले आइतबार सदनमा दर्ता गर्न लागेको संशोधन मस्यौदामा प्रदेश नं. ५ मा रहेका अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई प्रदेश नं. ४ मा राख्ने र परासी (नवलपरासी होइन) देखि बर्दियासम्म ५ नं. प्रदेश बनाउने उल्लेख छ ।

मस्यौदाको विरुद्धमा रोल्पा आन्दोलित

संविधान संशोधन गरी ५ नं प्रदेशबाट रोल्पा लगायत पहाडी जिल्लालाई छुटाउन नहुने माग गर्दै शुक्रबार बिहान युवा र विद्यार्थीले बृहत जुलुस गरे भने दिउँसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।

दलका नेतासहितका सहभागीले रोल्पा, प्यूठान, दाङसहित राप्ती अञ्चललाई एउटैमा राख्न माग गरेका थिए । राप्ती अञ्चलभित्र पर्ने दाङसँग पहाडी जिल्लालाई नअलग्याउन आन्दोलनकारीले माग गरेका छन् । संविधान संशोधनको विरोधमा रोल्पास्थित सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय सहभागितामा बिहीबारदेखि साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् । विरोधको पक्षमा जिल्लास्थित सबै दलले आन्दोलनलाई साथ दिइरहेको बुझिएको छ ।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र राप्रपाका जिल्ला नेताहरूले नै आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय तहबाट जे सर्कुलर आए पनि जिल्ला तहमा आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।

पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कंचनपुरको सिमांकन विवादले अझ विष्फोटक रुप लिने देखेको दाहाल सरकारले यी जिल्लाहरुको सिमांकन संघीय आयोग बनाएर टुंग्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रय सभाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चार सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनित हुन वंशजका आधारमा नागरिक भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा नेपालको संविधान ०४७ र अन्तरिम संविधान ०६३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै हुने भनेको छ ।

शनिबारसम्म राप्रपासहित साना दल र सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रभित्रबाटै आएका असन्तुष्टि मेटाउने प्रयास गर्ने र आइतबार विधेयक दर्ता हुने जनाइए पनि ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला र भाग अलग्याउने प्रस्तावको कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । मस्यौदाको विरुद्धमा स्थानीय जनता र सचेत युवाहरु पनि स्वतःस्फूर्त विरोधमा उत्रिएका छन् ।

कार्यान्वयनमा नजादै चरम विवादमा परेको प्रतिक्रियावादी चरित्रको यो संविधानले देश र जनताको हित नगर्ने संविधानले गरेको व्यवस्थादेखि जारीभएयताका घटनाक्रमहरुले प्रष्ट पारिसकेको छ । यसर्थ, संविधानको संशोधनले होइन यसको खारेजीको जगमा जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित नयाँ संविधानले मात्र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्छ । परिवर्तनकामी जनमत त्यसदिशामा उन्मुख भइरहेको छ ।