देश बचाउन जनता सडकमा उत्रनेछन् : सिपी गजुरेल

प्रकाशित मिति : २०७३ कार्तिक ९

- अध्यक्ष, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको २५ बुँदे सहमतिले देश फेरि अर्को संकटतर्फ मोडिएको छ । दाहालले गरेको २५ बुँदे सहमतिले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि कुठाराघात भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप : 

२५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यपछि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थितिमा केही फेरबदल आएको पाउनु भएको छ ?
–भाद्र ३१, २०७३ मा दिल्लीमा नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीचमा भएको २५ बूँदे संयुक्त विज्ञप्ति राष्ट्रघाती छ र यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि कुठाराघात गरेको छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकताको हैसियत भुटानकै स्तरमा गिराएको छ । यो सबै अहिले नै लागु नै भैसकेको त छैन । तर लागु गर्नका लागि यसले आधार तयार पारेको छ ।

दाहाल र मोदीले यसको प्रतिक्रिया नेपालमा कस्तो पर्दोरहेछ भनेर विचार गरिरहेका होलान् । यदि यसको कडा विरोध भएन वा यसलाई सहजै पचाउन सक्ने स्थिति देखा प¥यो भने यो चाँडै नै कार्यान्वयनमा जान्छ र नेपाल भुटानकै अवस्थामा पुग्नेछ । यसको ठूलो रुपमा विरोध भयो र यसका विरुद्ध ठूलो प्रतिक्रिया देखाप¥यो भने अहिले यसलाई निस्क्रिय बनाएर राखिनेछ र उपयुक्त समय पारेर यसलाई लागु गरिने छ ।

यसको प्रभाव नेपालको परराष्ट्र मामिलामा परिसकेको छ । जस्तो कि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यताको नेपालका तर्फबाट मोदीसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमै समर्थन गर्ने कबोल गर्ने काम भएको छ । पहिले निश्चित भएको भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण अन्तिममा आएर रद्द भएको छ । यसको नकारात्मक प्रभाव सार्कको शिखर सम्मेलनमा अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले कुनै भूमिका खेल्न सकेन । यसैगरी यसको प्रभाव देखिँदै जानेछ ।

प्रम प्रचण्ड गोवा सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा छिमेकी राष्ट्र प्रमुखहरुसँग भएका कुटनीतिक भेटहरुलाई चाहिं कसरी लिनुभएको छ ?
–गोवा सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने प्रम प्रचण्डले बताएको घोषित प्रमुख उद्देश्य थियो, चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेटेर उनको स्थगित भएको नेपाल भ्रमण गराउने प्रयास गर्नु । प्राप्त जानकारी अनुसार, चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट दाहालले औपचारिक भेटको समय पाएनन् । उनको लबीमा भेट भयो र उनले सीसँग कुरा गर्दागर्दै मोदी पनि आइपुगे । यसलाई औपचारिक वार्ता मानिदैन । यो एक प्रकारको हाई हलो जस्तो मात्र हो ।

त्यसैबेला, उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल आउने निम्ता दिए । कुटनीतिक व्यवहार देखाउँदै सि ले उपयुक्त समयमा सकभर छिटो नेपाल भ्रमणमा आउने प्रत्यत्तर दिए । तर, यसलाई दाहालहरुले “त्रि–पक्षीय वार्ता भएको” र “नेपालका प्रमले त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव राखेको र त्यसलाई सी र मोदीले समेत समर्थन गरेको” हल्ला फिँजाए । कतिपय संचार माध्यमले यो भेट ‘वेटिंग रुममा भएको थियो’ भनेर लेखे भने कतिपयले ‘होटेलको लबीमा भएको’ भनेर लेखे ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो ‘लबीमा संयोगले भएको भेटघाट’ मात्र थियो भनेपछि यसको पोल खुल्यो । अझ काठमाडौ एयरपोर्टमा आएर त प्रचण्डले ‘ढुंगा खोज्दा देउता मिलेको’ विवरण प्रस्तुत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अर्को पटक हँसाउने काम गरे । समग्रमा यी घटनाले देश नै लज्जित हुनु प¥यो । यो दुर्भाग्य नेपालीले कहिलेसम्म बेहोरिरहनु पर्ने हो, थाहा छैन ।

नेपालका शासकहरुले छिमेकीसँग परस्पर हितमा आधारित सम्मानपूर्ण कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गराउन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
यसको मुख्य कारण के हो भने यहाँका शासकहरु प्रायः विदेशी शक्तिले सरकारमा ल्याइदिएका मानिसहरु हुन्छन् । त्यसकारण तिनीहरुको हैसियत नै दलालको हुन्छ, एउटा देशको स्वतन्त्र प्रतिनिधि जस्तो नै हुँदैन । तिनीहरु राष्ट्रको एजेण्डा पूरा गर्ने होइन, आफूलाई जस्ले यो ठाउँमा पु¥याइदियो, उसैले दिएको एजेण्डा लागु गर्ने भूमिका खेल्दछन् । अनि उनीहरुले ‘परस्पर हितमा आधारित सम्मानपूर्ण कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित’ गर्ने संभावना नै रहन्न ।

हाम्रो भूराजनीति«क अवस्थिति त्यसका निम्ति कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ ?
–यस प्रकारका अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि भूराजनीतिक अवस्थितिको मुख्य भूमिका हुँदैन । मुख्य भूमिका त यहाँको राजनीतिक व्यवस्था, जसका आधारमा यहाँ राज्य संचालन भैरहेको छ, सत्तामा भएका राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरु, राज्यसत्ताका विभिन्न अंगहरुको यसमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । भूराजनीतिक अवस्थितिको पनि भूमिका त हुन्छ, त्यो प्रमुख र निर्णायक हुँदैन ।

cp-gajurelराष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिका विषयमा किन सबै राजनीतिक दल र पक्षहरुबीचमा एकमत हुन सकेको छैन ?
यसको मुख्य कारण हाम्रो देशमा विद्यमान अर्थ–सामाजिक स्थिति, यहाँको राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरुको चरित्र आदि मुख्य कारण हुन् । नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र भनिए पनि यो पूर्णरुपमा स्वतन्त्र छैन ।

नेपाल अहिले पनि साम्राज्यवाद र विशेषतः भारतीय विस्तारवादद्वारा उत्पीडित अर्ध वा नवऔपनिवेशिक राष्ट्र हो । यहाँ प्रायः तिनै विदेशी शक्तिको दलाली गरेर सत्तामा जाने चरित्र भएका राजनीतिक पार्टीहरुले नै यहाँको सत्ता संचालन गर्दै आएका छन् ।

त्यसकारण, यहाँ स्पष्ट सुरक्षा नीति नै छैन । विदेशीहरुसँग आत्मसमर्पण गर्नेहरुले स्वतन्त्र सुरक्षा नीति निर्माण र अवलम्बन गर्ने कुरै आउँदैन । परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सत्य हो । भन्दा वा लेख्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिए पनि वास्तवमा विस्तारवादपरस्त परराष्ट्र नीतिको अभ्यास हुँदै आएको छ । पुष्पकमल दाहालले त खुलारुपमा आत्मसमर्पण गरेर भारतको छातामुनि लैजाने सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा सहमति गरेर आएका छन् ।

यस सन्दर्भमा, नेमकिपाका नेता का. रोहितले हालै ‘प्रचण्ड देशद्रोही सावित हुनेछन्’ भनी गर्नुभएको सार्वजनिक टिप्पणी महत्वपूर्ण छ । खासगरी यहाँका सच्चा वामपन्थीले यस प्रकारको विदेशी शक्तिपरस्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसकारण, यी परस्पर विरोधी नीतिका वीचमा एकरुपता कायम हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको स्वार्थ टकराउन थालेको देखिन्छ । नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन नदिन के गर्न जरुरी छ ?
–नेपाल भूपरिवेष्ठित अवस्थामा चीन र भारतका बीचमा अवस्थित देश हो । पहिले भारत र चीन दुवै क्षेत्रीय शक्तिहरु मात्र थिए र तिनीहरु आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । चीन र भारतका वीचमा सन् १९६२ मा ठूलो युद्ध पनि भएको थियो । तर अहिले चीन आर्थिक र सामरिक दृष्टिले एउटा विश्व शक्ति बनेको छ । चीनको अहिले टक्कर अमेरिकासँग छ । अमेरिका चीनलाई घेरामा पार्ने रणनीति अनुसार अघि बढिरहेको छ ।

त्यसको निमित्त उसले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’नीति अनुसार नेपालबाट पनि घेर्ने नीति अपनाएको छ । सोवियत रुस विश्वको महाशक्ति हुँदा भारत रुसी खेमामा थियो । तर सोवियत संघको विघटनपछि रुस महाशक्तिको अवस्थामा रहेन । भारत अहिले अमेरिकी खेमातिर गएको अवस्था छ । त्यसैले नेपाल विदेशी शक्तिहरुको क्रिडास्थल हुने खतरा बढेर गएको छ । पुष्पकमल दाहालले भाद्र ३१ गते गरेको २५ बुँदे सहमतिपछि त्यो खतरा झन् टड्कारो रुपमा देखा परेको छ ।

नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिनका लागि सबैभन्दा पहिले त नेपाली जनतालाई नै सचेत र संगठित गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सुरक्षा, राजनीतिक, सामाजिक स्थितिमा बाह्य प्रभाव र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको बिरोधमा उत्रनु जरुरी छ, ताकि उनीहरुले नेपाललाई यसका निमित्त उपयोग गर्न नसकून् । नेपालको लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति नै यतिखेर उपयुक्त हो । यसका विपरीत हुने क्रियाकलापलाई रोक्नु पनि जरुरी छ ।

२५ बुँदे वक्तव्यको विरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपर्ने कारणहरु चाहिं के के हुन् ?
–पहिलो कुरा, त्यो २५ बुँदे वक्तव्य समग्रमा नै नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत छ र त्यो प्रचण्डलाई भारतसमक्ष आत्मसमर्पण गराइएको दस्तावेज हो । खासगरी वैदेशिक हस्तक्षेप सम्बन्धी र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत त्यसको ११ नं बुँदाले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र विदेश नीति लिन नसक्ने र भारतको नीति नै आफ्नो नीति भएको स्वीकार्ने, भारतको अधिनस्त रहने देशका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यो नीति नेपालजस्तो देशका लागि घातक नीति हो । माथिल्लो प्रश्नमा नेपाली भूमिलाई विदेशीहरुको हितमा प्रयोग हुने खतराको जुन चर्चा गरिएको छ, ठिक त्यही विषय सहमतिको ११ नं. बुँदामा उल्लेखित छ ।

औपचारिक रुपमा नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र मानिन्छ । खुलेआम कुनै शक्ति राष्ट्रको पक्षमा औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म उभ्याउने काम कुनै पनि सरकारले गरेका थिएनन् । तर प्रचण्डले “दुई जना प्रधानमन्त्रीहरु दुबै देश प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा समान विचार राख्दछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छन ……्” भन्ने ल्याप्चे लगाएर नेपाललाई भारतको छातामुनि लैजाने धृष्टता गरेका छन् ।

यसको असर चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन्पिङको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणमा परेको छ । यसका साथै भारत र पाकिस्तानका वीच करिब युद्धको स्थिति उत्पन्न भएपछि प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा त्यसको अहिलेको अध्यक्ष भएको नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकामा पनि परेको छ । पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले नेपाललाई भुटानको समकक्षमा राखेर उदाहरण दिएको विषय पनि उल्लेखनीय छ ।

उपरोक्त कारणहरुले गर्दा नेपाल अब भारतको छातामुनि जाने, भारतमार्फत् अमेरिकी साम्राज्यवादको खेमामा गएर भूमिका निर्वाह गर्ने दिशातिर अग्रसर हुने खतरा छ । यसबाट चीन र नेपालबीच रहँदै आएको ६० वर्ष पुरानो सम्बन्ध बिग्रने खतरा छ । यी सबै कारणले उक्त राष्ट्रघाती २५ बुँदे सहमतिका बिरुद्ध देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन नै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना र त्यसको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
––राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, राष्ट्रलाई जोगाउने विषय हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) वा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको मात्र चासोको विषय होइन । यो त समग्र देशभक्त नेपालीको चासोको विषय हो । चाहे राजनीतिक पार्टी, चाहे अन्य कुनै संगठन, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, सामान्य नागरिक जोसुकै पनि यो देश नरहे उनीहरु स्वतन्त्ररुपमा बाँच्न सक्दैनन् । त्यसकारण, सबैका लागि यो देश चाहिएको छ ।

अर्काथरि विदेशी दलालहरु, यो देश विदेशीहरुलाई सुम्पेर कठ्पुतली सरकार संचालन गर्ने र आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्ति गर्ने योजनामा छन् । त्यसकारण, अहिलेको नेपालमा टक्कर देशभक्त र विदेशी दलाल राष्ट्रघातीका वीचमा छ । नेपालमा राष्ट्रघातीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको कुरा सत्य हो । तर आम नेपाली जनता देशभक्त छन्, यहाँ लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिँदै आएका वामपन्थी शक्तिहरु छन्, असंगठित देशभक्तहरुको ठूलो संख्या छ । हामी बिनापूर्वाग्रह सबै देशभक्तहरुलाई एकतावद्ध गराउन चाहन्छौं र त्यो विशाल संख्यामा रहेको तागतलाई एउटा ठूलो शक्तिका रुपमा विकसित गर्न चाहन्छौं ।

यसका निमित्त पहिलो कदमका रुपमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले गत आश्विन २० गते काठमाडौंमा यस विषयमा एउटा गोष्ठिको आयोजना गरेको थियो । गोष्ठीमा– नेपाल मजदूर किसान पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा(मसाल), नेकपा(माले), नेकपा माओवादी, जनमोर्चा आदि संगठनका शिर्ष नेताहरुले सशक्तरुपमा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट आठ वाम संगठनहरु – नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा (माक्र्सवादी), संयुक्त जनमोर्चा, जनमोर्चा नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस बैठकले यस विषयमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुका साथै आगामी कार्तिक ९ गते दिनको २ बजे काठमाडौको सुन्धाराबाट जुलुस प्रदर्शन गर्ने र शान्तिवाटिकामा कोणसभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा उठ्न लागेको संयुक्त आन्दोलनको सुरुवातका रुपमा लिइएको छ । नेपालमा एकपटक देश बचाउनका लागि नेपाली जनता फेरि सडकमा उत्रने सम्भावना हामी देखिरहेका छौं ।

आठवटा साना वाम पार्टीहरु बाहेक अरु देशभक्त तथा गणतान्त्रिक शक्ति तथा व्यक्तिहरु यस आन्दोलनमा आउने सम्भावना चाहिं कस्तो देख्नुहुन्छ ? एमालेलगायतले पनि २५ बुँदेको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुसँग पनि सहकार्यको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

आठ वाम पार्टीहरुदेखि बाहेक पनि देशभक्तहरु नेपालमा छन् भन्ने कुरालाई हामीले राम्रैसँग बुझ्नु आवश्यक छ । अहिलेकै सन्दर्भमा पनि २५ बुँदेमा ठूलो राष्ट्रघात भएको छ भनेर त्यसबारे चिन्ता लिने र त्यसका बिरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने धेरै देशभक्तहरु छन् । उनीहरुलाई एउटै मोर्चामा आउन समय लाग्न सक्ला, तर एकलेअर्कालाई सघाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा त्यहाँ आम सहमति पाइन्छ । ढिलो चाँडो सबै देशभक्तहरु एकताबद्ध भएर संघर्षमा उत्रने राम्रो सम्भावना छ ।

एमालेका नेता केपी ओलीले केही राष्ट्रियतासम्बन्धी कुरा गरिरहेका छन् र अन्य नेताहरु खुलेर त्यसको बिरोधमा आएका पनि छैनन् । त्यसकारण, एमाले आफैं यस विषयमा विभाजित भएको देखिन्छ । अर्को कुरा, जुन पक्ष केही राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएको छ, त्यो पक्ष यो विषयमा नेका र माके नांगिएको मौकामा चुनाव गराइहाल्न पाए, धेरै सिट जित्न पाइन्थ्यो भन्ने दाउमा लागेजस्तो देखिन्छ ।

‘अरुलाई अरुको भन्दा, घरज्वाईंलाई खानकै धन्दा’ भन्ने उखानलाई एमालेका नेताहरुले राम्रैसँग चरितार्थ गराइरहेका छन् । उनीहरु राष्ट्रघाती २५ बुँदे सहमतिलाई संघर्षको मुद्दा बनाउने होइन कि फगत चुनावी मुद्दा बनाउने काममा लागेजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा एमालेका नेताहरुलाई वास्तविकरुपमा भारतविरोधी शक्तिसँग कुनै पनि किसिमको एकता गर्दा भारत चिढिने हो कि भन्ने भयले पनि सताइरहेको जस्तो बुझिन्छ । त्यसकारण, यतिखेरै एमाले यो देशभक्तहरुको मोर्चावन्दीमा आउने संभावना कमै छ । जेसुकै भए पनि २५ बुँदेको बिरोध गर्नेहरुसँग अहिले संघर्षको वातावरण नबनाउन हामी प्रयत्नशील रहनु पर्दछ ।

विगत लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दाहरु उठ्दै आएका छन् । यसको पक्षमा साना ठूला आन्दोलनहरु पनि हुँदै आएका छन् । अझ तत्कालीन दशवर्षे जनयुद्धकालमा त भारतका विरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’को नै उद्घोष गरिएको थियो । ती आन्दोलनहरु निर्णायक बन्न नसक्नुमा कारण के देख्नुहुन्छ ?
–यो सत्य हो कि विगतमा राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दा उठ्दै आयो र साना ठूला आन्दोलनहरु पनि हुँदै आए । जनयुद्धका दौरानमा भारतीय विस्तारवादका बिरुद्ध सुरुङ युद्ध भन्दै सिमानामा सुरुङ खन्ने काम पनि भयो । यो संघर्ष निर्णायक त हुन सकेन, त्यसका विविध कारण छन् । तथापि तिनीहरुको ऐतिहासिक महत्व छ । यदि त्यस प्रकारका संघर्ष नभएको हुने थियो भने नेपाल आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले नै भुटानको अवस्थामा पुगिसकेको हुने थियो । सायद यो २५ बुँदे किसिमको सहमति प्रचण्ड अथवा त्यस्तै अरु कसैले नेपालको सिक्किमीकरणका लागि गरेका हुने थिए र तिनको नाम इतिहासमा नेपाली लेण्डुप दोर्जेका रुपमा लेखिने थियो होला ।

जनयुद्धका दौरानमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र भारतीय हस्तक्षेपविरोधी आन्दोलन जसरी संचालन गरियो, त्यसले उक्त क्रान्तिलाई ठूलो उर्जा दिएको थियो । तत्कालीन भारत सरकारले जनयुद्धमाथि दमन गर्नका लागि नेपालको सरकारलाई हतियार, सैनिक तालिम, आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को माथिल्लो स्तरको नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मलाई भारतमा गिरफ्तार गरेर ठूल्ठूला मुद्दा लगाएर लामो समयसम्म भारतीय जेलहरुमा राख्यो ।

त्यसको आक्रोस समेतले जनयुद्धमा लड्नका लागि लडाकुहरुलाई प्रेरित गरेको थियो । त्यो निर्णायक बन्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण त त्यसको नेतृत्व गर्दै आएका प्रचण्डले नै आत्मसमर्पण गरे र क्रान्तिप्रति विश्वासघात गरे र धोखा दिए । सफलताको नजिकै पुगेको क्रान्ति नै प्रतिक्रान्तिमा बदलियो । त्यो अवस्थामा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन एक्लै निर्णायक बन्नसक्ने हुन सक्दैनथ्यो ।

सन् पचासलगायत सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्ने भनेर दुवै देशका प्रबुद्ध समूहले गरिरहेको गृहकार्यलाई चाहिं कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
–नेपाल र भारतका केही बुद्धिजीविहरुका बीचमा जुन प्रबुद्ध समूह बनेको छ, यो स्वतःस्फूर्त रुपमा बनेको होइन । यो भारत सरकार र नेपालको कठ्पुतली सरकारले बनाएको एउटा संरचना हो जस्तो लाग्दछ । नेपालमा सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धीहरु खारेज हुनु पर्दछ भन्ने माग नेपालमा जबर्जस्त ढंगले उठिरहेको हुनाले त्यसको खारेजीलाई रोक्न कुनै उपाय निकाल्नका लागि यसको गठन गरिएको हो भन्ने देखिन्छ ।

प्रबुद्ध समूहका भारत पक्षका प्रमुख भगत सिंह कोसियारीले यसको उद्घाटन बैठकमा दिएको वक्तव्यले यसको उद्देश्य प्रष्ट गर्न ठूलो मदत गर्दछ । उनले भनेका थिए, ‘भारत नेपाललाई भुटानजस्तै सुखी देख्न चाहन्छ’। भारतको त्यही इच्छापूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेर यसको गठन गरिएको हो कि भन्ने अनुमान गर्ने पर्याप्त ठाउँहरु छन् । समय क्रममा यसले गरेका कामहरुबाट नै यसबारे अझ स्पष्टता हुँदै जानेछ ।