व्यवस्थापिका संसदको बैठकद्वारा औद्योगिक व्यसायक विधेयक २०७३ बहुमतले पारित गरी ऐन निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको अगुवाइमा तथा ती दलसम्बद्ध मजदुर संगठनहरुको पहल र भूमिकामा ल्याइएको सो विधेयकले स्वीकृति पाएलगत्तै श्रम बजारमा गम्भीर चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

यसबाट ठूला घरानाका उद्योगपति, व्यावसायीहरुमा हर्षोल्लास र खुशी व्यक्त भएको छ भने देशका ठूला संचारगृहहरुले पनि यसलाई बडो महत्वका साथ प्रचार गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, अब यो कानुन लागू गरेर अगाडि बढेमा देशमा औद्योगीकरणमार्फत् समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा हुने बन्द, हड्ताल तथा मजदुरहरुले गर्ने पेशागत राजनीतिले गर्दा अबरुद्ध भएको नेपाली उद्योगधन्दाको विकास अब उप्रान्त औद्योगिक क्षेत्रमा हुने विवाद समाधान भएर उद्योगधन्दा फस्टाउने र समृद्धि प्राप्त हुने उनीहरुको अपेक्षा छ । तर यसको विपरीत श्रमिक वर्गको हितका निम्ति क्रियाशिल विभिन्न मजदुर संगठनहरु, राजनीतिक शक्तिहरु र श्रमिक वर्गको अत्यधिक ठूलो हिस्सा यसखाले कानूनले श्रम बजार र श्रमिक वर्गको जीवनमा पार्ने घातक असरबारे बहस, छलफल र संघर्षको तयारी गर्ने योजनामा जुटिरहेका छन् ।

आफूलाई सर्वहारावर्गको पार्टी बताउने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार भएको बेला कांग्रेस, एमालेलगायत श्रमिकविरोधी शक्तिहरुले ल्याएको यो विधेयकको मूल उद्देश्य श्रमिकहरुले विगतमा सीमित रुपमा उपयोग गर्दै आएका सम्पूर्ण कानुनी अधिकारलाई समाप्त पार्नु रहेको देखिन्छ । अब कानुनी रुपमा आफूविरुद्ध भएका अन्यायका विपक्षमा उपचारमा जाने बाटो जो श्रमऐनमार्फत् प्राप्त भएका थिए, ती समेत पार्न खोजिएको छ ।

के हो त्यस्तो विषय ? जसले मजदुरहरुको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपले स्वीकृत मौलिक हक, जसले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुले उपयोग गर्दै आइरहेका न्यूनतम अधिकारसमेत खोसेर उद्योगपति र मालिकहरुको शोषणलाई वैधानिकता दिन खोजिएको छ । प्रथमतः औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई आस्थाका आधारमा संगठित हुने अधिकारलाई बन्देज लगाउने, दोस्रो, मजदुरहरुले आफ्ना जायज मागहरु पेश गर्न, छलफल गर्न वा गुनासाहरु राख्ने बाटाहरुसमेत बन्द गर्ने, तेस्रो, आफ्ना जायज मागहरुबारे उद्योगपतिसमक्ष दबाब दिन रोक्ने, चौथो, उद्योगपतिहरुले चाहेका बखत कामदारहरु भर्ति गर्न र चाहेका बखत उद्योगधन्दा बन्द गर्न समेत पाउने लगायतका विषयहरु रहेका छन् ।

मजदुरहरुका न्यूनतम मानवीय र मौलिक हकसमेत समाप्त पार्नका लागि केही वर्षदेखि उद्योगपति र व्यवसायीहरुले बडो कलात्मक र भ्रमपूर्ण जालसाँचीपूर्णरुपले प्रयोग गर्दै आएको कथित ‘नो वर्क, नो पे’ र ‘हायर एण्ड फायर’ नीतिको कानुनी र व्यवहारिक प्रयोग नै यो विधेयकको सार रहेको छ ।

शाब्दिक अर्थबाट हेर्दा नो वर्क नो पे भनेको काम नगरेको अवस्थाको ज्याला श्रमिकहरुलाई नदिने भन्ने अर्थ लाग्दछ । तर अन्तर्यमा उद्योगपतिहरुले श्रमिकहरुको श्रममाथि लुट मच्चाउनका लागि बनाइएको कलात्मक हतियार हो । खासगरी मजदुरहरुले ज्याला वा तलवसम्बन्धी विषयमा चल्ने छलफलहरु जब समाधान हुँदैनन्, तब उद्योगहरुमा मजदुरहरुको अगाडि दबाब दिनका लागि निश्चित प्रक्रियाहरु निर्धारण गरिएका हुन्छन् ।

तिनै कानुनी रुपले निर्धारित विधिसंम्बत प्रक्रियाहरुको चरणहरु पार हुँदै जाँदा त्यो हड्तालको तरणमा पुग्ने गर्दछ । त्यही हड्तालको क्रममा सोभन्दा अगावै हुने नो वर्क (काम नगरेको) अवस्थाको पारिश्रमिकमा उत्पन्न पारिश्रमिक विवादलाई नो पे (पारिश्रमिक नदिने) भनिएको हो । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने नेपालमा जति पनि श्रम विवादहरु हुने गरेका छन्, लगभाग सबैजसो उद्योगहरुको उद्योगपतिहरुको श्रम कानुन उलंघनका कारणबाट नै सिर्जना हुने गरेका छन् ।

त्यसैगरी हायर एण्ड फायर उद्योगपति÷पुँजीपति वर्गले लामो समयदेखि फत्फदाउँदै आएको नारा हो । यो उद्योगपतिहरुले मजदुरहरुलाई कुनैपनि बेला भाडामा लिन र कुनै पनि बेला निष्कासन गर्न पाउने भनिएको हो । व्यवहारिक रुपमा मजदुरहरुले उपयोग गर्न धेरै नपाएको तर श्रमऐनको व्यवस्था अनुसार मजदुरहरुलाई काममा लगाउँदा वा कामबाट हटाउँदा अपनाउनुपर्ने केही प्रक्रियाहरु कायम थिए । जस्तै नियुक्ति पत्र दिएर काममा लगाउनुपर्ने, २४० कार्यदिन पूरा गरी परीक्षणकाल पूरा भएपछि स्थायी नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, कामदार कटौती गर्दा आधार पेस गर्नुपर्ने र सौदाबाजीका आधारमा वा तोकिए बमोजिम आर्थिक उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका थिए ।

तर हायर एण्ड फायरका आधारमा पारित विधेयक लागू हुने क्षेत्रमा कुनै श्रम ऐन लागू हुने छैन । उद्योगपतिहरुले चाहेका बखत चाहेको अवधिका लागि मजदुरहरु राख्न सक्नेछन् । कुनै मजदुरका लागि एक घण्टा मात्र काम दिन उद्योगपतिका लागि छुट छ । हप्तामा वा महिनामा कति दिन कति घण्टा उद्योगपतिले आवश्यक ठान्दछ, त्यति घण्टा वा दिन काम गर्नु मजदुरहरुको वाध्यता हुनेछ । सारतः यो उद्योगपतिले चाहेका बखत मजदुरहरुलाई कुनै पनि बेला विनाकारण पनि कामबाट निस्कासन गर्न सक्ने भन्नुनै हायर एण्ड फायर हो ।

अन्त्यमा, व्यवस्थापिका संसदद्वारा पारित यस विधेयकले के पुष्टि गरिदिएको छ भने खासगरी दलाल पुँजीपतिवर्गको अनुदार हिस्साको प्रभावमा परेर कथित लोकतान्त्रिक भनिएका ठूला राजनैतिक पार्टीहरुले भनेको औद्योगीकरण र समृद्धि भनेको मुठ्ठिभर दलाल तथा नोकरशाही पँुजीपतिवर्गका लागि हो र मजदुरहरुले त्यसका लागि चुपचाप श्रम गरेर त्याग गर्नुपर्दछ ।

त्यसका साथै ती ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध मजदुर संगठनहरु समेतले फासिष्ट प्रकारको यो विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्नुले के प्रमाणित गरेको छ भने उनीहरु कथित दातृ निकायद्वारा लामो समयदेखि ठूलो लगानीमा तालिम दिइएका दलाल पुँजीपतिवर्गको हितमा काम गर्न खटाइएका कठ्पुतली संगठनहरु हुन् । यो विधेयक पारित गर्न उनीहरुले पर्दाभित्रबाट खेलेको भूमिकालाई हेर्ने हो भने आगामी दिनहरुमा ती संगठनहरु मजदुरका नाममा पुँजीपतिका नाममा तयार पारिएका र उनीहरुकै काम गर्न खटाइएका दलाल संगठनहरु हुन् । तर स्थिति उनीहरुले चाहेजस्तो मात्र छैन ।

नेपाली मजदुर आन्दोलनमा मजदुर पक्षीय संगठन र शक्तिहरु पनि सशक्त रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् । यिनै मजदुरपक्षीय संगठनहरु, सचेत मजदुरहरुसँग एकाकार हुँदै क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको पहल र विस्तार गर्न दृढतापूर्वक लाग्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि हाम्रो संगठन अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको छ ।