काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जनसेनाको रकम भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई जोगाउन कम्मर कसेर लागेको खुलेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको सुरुआतसँगै देशभरमा ७ वटा मुख्य र २१ वटा सहायक शिविरमा राखिएका जनसेनाको व्यवस्थापनको रकममा यसअघि नै व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको विषय अख्तियारमा पुगेको थियो ।

केही दिनअघि मात्रै अख्तियारले जनसेना भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको बताएपछि दाहालसहितका नेताको निद्रा बिग्रिएको थियो ।

भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि बसेको पार्टी हेडक्वाटरको बैठकमा उनले आफूले लोकमान सिंह कार्कीसँग कुराकानी गरिसकेको र छानविन प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

बैठकमा दाहालले अख्तियारले अगाडि बढाएको भनिएको फाइलबारे ब्रिफिङ गर्दै जनसेनाका शिविर अनियमितताबारे अनुसन्धान अघि नबढ्ने बताएका हुन् ।

आफूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई भेटेर सोबारेमा कुराकानी गरेको र कार्कीले अनुसन्धान अघि नबढाउने प्रतिवद्धताआफूसँग गरेको बैठकमा जानकारी गराएको माओवादी कार्यालय स्रोतले बतायो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै सरकारलाई नियुक्तिको फाइल बुझाउन निर्देशन दिएपछि लोकमानले सरकारलाई दबाब दिनका लागि जनसेना प्रकरणको छानविन गर्ने धम्की सार्वजनिक गरेको विश्लेशकको भनाई छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले असोज ३ गते संविधानको विरोधमा आयोजित कार्यक्रमका क्रममा अख्तियारले प्रचार गरेर छानविन नगर्ने र यो बार्गेनिङ नै भएको बताउँदै यो प्रक्रिया रोकिने खबर आएमा प्रचण्डको दबाबले काम गरेको पुष्टि हुने बताएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीले सो मुद्दाको सुनुवाई गर्न नमिल्ने र दाहालले छानविन प्रक्रिया अघि नबड्ने बताउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

अख्तियारले सो फाइल छानविनका लागि अघि बढाएमा माओवादी केन्द्रका केही शीर्ष नेतासहित जनसेनाको भरण पोषण र व्यवस्थापनको निर्णप्रक्रियामा सहभागी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुसिने भएका कारण पनि दाहाललाई सकस थपिएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा गएकैबेला अख्तियारले पूर्व लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको फाइल खोलेको बताएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख कार्कीको मुद्दा पुनः अघि बढाउने फैसला गरेकै दिन अख्तियारले लडाकू अनियमितताको फाइल खोलेको थियो ।

सरकारले नै कार्कीको बचाउ गर्दै नियुक्तिको फाइल भूकम्पका कारण हराएको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएपछि सर्वोच्चले पुनः कार्कीको फाइल मागेको थियो । अदालतले कार्कीलाई नछाड्ने देखिएपछि कार्कीले लडाकुको अनियमितताको फाइल खोलेर प्रतिशोधको राजनीतिक गरेको आशंका सर्वत्र गरिएको छ ।