काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले दिल्लीका प्रभूहरुलाई खुशी पार्न अनेक नौटंकी गर्न थालेका छन् । भदौं ३० बाट हुने भ्रमण नजिकिदै गर्दा उनले २५ भदौमा राजधानीमा आयोजिक एक कार्यक्रममा भने, ‘जोखिम मोल्न दिनुपर्छ, जोखिम नबोली देश बन्दैन ।’ अर्को एउटा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘हातखुट्टा बाँधेर भारत भ्रमणमा जान्नँ ।’ फेरि उनले २६ भदौमा भारतीय एक पत्रिकालाई हिन्दी भाषामा अन्तर्वार्ता दिंदै भनेका छन्, ‘मेरो र मोदीको केमेस्ट्री मिल्छ । म र मोदी दुवै रिस्क मोल्न सक्छौं ।’ एउटा शृङ्खलामा आएका देशका कार्यकारी प्रमुखको यस्तो भनाइ निकै गम्भीर प्रकृतिका छन् । प्रचण्ड भनाइको आशय– काठमाडौं–निजगढ फास्ट्रयाक मात्रै होइन, उनले भारतले जे जे माग्छ ती सबै दिन उनी तयार छन् ।
भारतको हिन्दुस्तान पत्रिकालाई हिन्दी भाषामा दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्ड भन्छन्, ‘मोदीजी र मेरो सोच्ने तरिका र केमेष्ट्रीमा धेरै समानता छन् । मोदीप्रति मेरो र नेपाली जनताको भरोसा छ ।’ दलालीको पनि हद हुन्छ नि ! उही मोदीले लगाएको नाकाबन्दीको मारमा नेपालका कति जस्ताले के कस्ता सास्ती भोग्नु प¥यो, यति छिटै बिर्सन सक्छन्, नेपाली जनताले ? अनि नेपाली जनताले भरोसा गर्न सक्छन् मोदीमाथि ?
के का लागि रिस्क मोल्ने ?
‘नेतालाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ । बढी दबाव दिने होइन । ऐतिहासक काम गर्नका लागि नेताले केही रिस्क त लिनुपर्छ ।’ प्रम प्रचण्डले भनेका छन् । रिस्क लिएर प्रम प्रचण्डले भारतसँग कस्तो सम्झौता गर्न खोजेका हुन् ? त्यो कुरा राष्ट्र र जनताको बीचमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ । एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग गर्ने सन्धि सम्झौता कुनै दल, गठबन्धन अर्थात् व्यक्ति विशेषको कुरा होइन । विगत दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेनालाई थाहै नदिई दिल्लीसँग सम्झौता गरेर हजारौं जनयोद्धाहरुको बलिदानमाथि गद्दारी गर्दाताका पनि उनले रिस्क नलिई क्रान्ति हुन्न भन्ने गर्दथे । नेतृत्व केन्द्रीकरणको नाममा उनले पार्टीको सबै निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा लिंदा जनयुद्धका महान् आदर्श, मूल्य, सपना र उद्देश्यलाई सडकमै मिल्काएर प्रतिक्रियावादी वर्गको मतियार बन्न पुगेका पुष्पकमल दाहाललाई अहिले कसरी देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा सन्धिसम्झौता गर्ने एकलौटी छुट सकिन्छ ? बोली र व्यवहारको ठेगान नभएका नेता र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने पात्रको रुपमा बद्नाम भइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्र र जनतामाथि निर्णय लिने एकाधिकार प्रदान गर्नु मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।