काठमाडौं । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १० वर्ष पुगिसक्दा पनि जनयुद्धका सहिद परिवारलाई राहत वितरणमा सरकारले कन्जुस्याई गरेको छ ।
देशमा आमूल परिवर्तनको सपनासहित जनयुद्धको शंखघोष गरेको माओवादी पार्टीका दुई नेता तीन पटक देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेपनि उनीहरुले सहिद, घाइते, अपांग, वेपत्ता पारिकाका परिवारलाई दिने भनिएको १० लाख अझैसम्म उपलब्ध गराइएको छैन ।
विभिन्न सरकारका पालामा राज्यका तर्फबाट केही राहत उपलब्ध गराइएपनि पूर्वसहमति र प्रतिबद्धताअनुसार राहत नपाउँदा जनयुद्धका सहिद परिवार निराश बनेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै दलहरुबीच जनयुद्धका सहिद, वेपत्तालाई १० लाख राहत उपलब्ध गराउने सहमति बनको थियो ।
शान्तिप्रक्रियासँगै १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड दुई पटक र क्रान्तिकारी जनपरिषदको नेतृत्व गरेका डा.बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, जनयुद्धमा जनसेनाको नेतृत्व गरेका नन्दबहादुर पुन पासाङ उपराष्ट्रपति र दर्जनौं नेता मन्त्री तथा सयौं सांसद बनिसकेका छन् । तर, उनीहरुको प्राथमिकतामा सहिद, घाइते, बेपत्ता र अंगभंग भएका पर्दैनन् ।
बरु उनीहरुले गर्ने हरेका राजनीतिक नियुक्तिमा पनि सहिद, घाइते, वेपत्ताका परिवारभन्दा उनीहरुकै आसेपासे र निर्वाचनमा पैसा खर्च गरिदिने धनाड्यले स्थान पाउने गरेका छन् ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १ लाख, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा दुई लाख र सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला १ लाख रुपैयाँ दिइएपनि त्यो रकम समेत सबैले पाउन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । बाँकी रकम दिने विषयमा भने सरकारमै रहेर पनि माके र उसका मन्त्रीहरुले आवाज उठाउने गरेका छैनन् ।
केही समयअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थप दुई लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि त्यसको बारेमा थप निर्णय भएको छैन ।
१० वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियाको समयमा भएको सहमति अनुसार त्यसपछि भएका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरिएपनि जनयुद्धका सहिद परिवारको हकमा भने लामो समयसम्म दलहरुबीच सहिद मान्ने या नमान्ने भन्नेमा विवाद भएको थियो ।
त्यसपछि जनयुद्धका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरि राहत उपलब्ध गराउँन तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच सहमति भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान माओवादीकै नेताहरु उदासिन बनेका कारण सहिद परिवार झनै विचल्लीमा परेका छन् ।
१० वर्षे जनयुद्धका क्रममा परिवारको नेतृत्व गर्ने, चेतनशील र अभिभावकीय भूमिकामा रहेका व्यक्ति नै बढी मारिएका र बेपत्ता पारिएका छन् ।
शान्ति प्रक्रिया सँगै राज्य र माओवादी पार्टीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने र उनीहरुलाई राहत प्रदान गर्न भन्दा पनि सत्ताको लुछाचुडीमा नै आफूलाई केन्द्रित गर्दा सहिद परिवारको चुल्हो बल्न धौधौ परेको हो ।
यसैगरी, १० वर्षे जनयुद्धमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर आएका जनसेना र कार्यकर्तालाई निरन्तर अपमानित गरिएपछि उनीहरु जीविका सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनेका छन् ।
गत सातामात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुअघि मधेसवादी दलसँग भएको तीन बुँदे सम्झौता अनुसार मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई १० लाखका दरले तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने, घाइतेको उपचार खर्च निकासा गर्ने लगायतका सहमति भएको छ ।
सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भएपनि जनयुद्धका सहिद, घाइते, वेपत्ताको बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख छैन ।
मधेस आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारले पाइसकेका छन् रकम
सरकारले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि अधिकांश सहिद परिवार तथा घाइतेले पैसा यसअघि नै पाइसकेका छन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै मधेस आन्दोलन तथा धरुहट आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्दै १० लाख रुपैया राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मधेस आन्दोलनमा मारिएका तथा घाइते भएकाको नाममा यसअघि नै राज्यकोषबाट ६ करोडभन्दा बढी निकासा भइसकेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
मधेस आन्दोलनका मृतक र घाइतेको नाममा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम गइसकेको र घाइतेका उपचारका लागि बिलका आधारमा रकम उपलब्ध गराइसकेको मन्त्रालयको भनाई छ । यसैगरी मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका प्रहरीका परिवारले जनही २३ लाख रकम पाइसकेका छन् ।
उनीहरुलाई राज्यकोषबाट १० लाख र प्रहरी कल्याण कोषबाट १३ लाख गरी जम्मा २३ लाख रकम उपलब्ध गराइएको हो । यसैगरी मन्त्रालयले सुर्खेत, जुम्ला, कैलालीलगायतका जिल्लामा भएको आन्दोलनका क्रममा मारिएका ५३ जनाको परिवारलाई सो रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएका चार जनाका परिवारले भने अझै राहत पाएका छैनन् । सो रकम मृतकका नातेदारबीच कसले लिने भन्ने विवादका कारण रोकिएको जनाइएको छ ।
सहिद समान होइनन ?
जनयुद्ध पछि अधिकार प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मारिएकाका परिवारले राहत पाइसक्दा पनि जनयुद्धमा प्रचण्डलगायतका नेतालाई बचाउन आफ्नो ज्यानको बाजी थाप्ने सहिदका परिवारले अझै राहत नपाउने बिडम्बना हो ।
राज्यको यस्तो विभेदकारी नीति र संसदवादी माओवादीको सत्तामा जान जस्तोसुकै सम्झौतापनि गर्ने नीतिले जनयुद्धका क्रममा मारिएका सहिदको अपमान भएको स्वयं. सहिद परिवारले महसुस गर्न थालेका छन् ।
जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएको १० वर्षे जनयुद्धकै कारण आज देशमा नाममात्रैको भएपनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीता लागु भएको छ तर सोही आन्दोलनमा मारिने सहिदप्रति गरिएको विभेदले परिवर्तनलाई नै गिज्याइरहेको प्रतित हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइतेहरुको नाममा मधेसवादी दलका नेताहरुले पार्टीका खातामा रकम उपलब्ध गराउँन माग गरेका छन् । यसले राज्यबाट प्राप्त हुने सो रकममाथि संस्थागत भ्रष्टाचार हुने सम्भावना अझ बढेको छ ।
यसअघि जनसेनालाई दिने रकम तत्कालीन एमाओवादीले आफ्नो खातामार्फत वितरण गरेको थियो । जनसेनाको टाउको गनेर लिएको सो पैसामा जनसेनाकै केही तत्कालीन कमाण्डरले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै एमाओवादी विभाजित भएर नेकपा–माओवादी गठन भएको केहीसमयपछि भृकुटी मण्डपमा भएको विस्तारित बैठकका क्रममा कुर्सी हानाहान नै भएको थियो ।
जनसेनाको पैसाका विषयमा चरम विवाद भएपछि पोष्टबहादुर बोगटी र अमिक शेरचनको नेतृत्वमा बेग्लाबेग्लै छानविन आयोग बनेका थिए । बोगटीको निधन भइसकेको छ भने शेरचन अझै माकेको नेतृत्व तहमा नै छ । तर दुवै आयोगको प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
