नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले सोमवार लिपुलेकका विषयमा राष्ट्र सङ्घका महासचिव वान कि मुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) का संयोजक सेवन्तराज भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल इञ्जिनियरिङ क्याम्पस थापाथलीबाट विसाल र्यालीसहित पुगेको अखिल क्रान्तिकारीको टोलीले ललितपुरको हरिहरभवनस्थित राष्ट्रसङ्घीय भवनमा अवस्थित कार्यालयमा पुगेर नेपाली उक्त ज्ञापनपत्र दिइएको हो ।
नेपालको भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनबीच भएको द्वीपक्षीय सम्झौतामा ती दुई देशको सीमानाको रुपमा व्याख्या तथा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले नेपालको भूमि नेपालकै रहने भन्दै उक्त सम्झौताको खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
लिपुलेक नेपाली भूमि भएको ऐतिहासिक आधार समेत उल्लेख गरेर नेपाल स्थित राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधि मार्फत् राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि मुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएपछि यसको अब अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुगेको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने युवा विद्यार्थीहरुको नेतृत्व गरेका विद्यार्थी नेता भण्डारीले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेका छन् ।
भण्डारीले लिपुलेक जस्तो राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमण तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमणका समयमा समेत एउटा एजेण्डा पनि नबन्नु दुःखद भएको बताएका छन् । राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई नै आफ्नै राष्ट्रको चिनता हराउन थालेकाले अब यो चासो जनतामा सरेर गएको छ । अखिल क्रान्तिकारीले राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा स्वाभिमानी नेपालीहरुका साथ नयां लडाइं लड्न तयार रहेको पनि उनले जनाएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वर्ष २०७२ जेठ १ गते अर्थात सन् २०१५ मे १५ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा उनले लिपुलेकलाई भारत र चीनबीच सीमा व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेर आएका थिए ।
भारतले त युगौंदेखि नेपालमा अतिक्रमणको नीति नै अख्तियार गर्दै आएको छ । तर चीनले यसमा ख्याल नपुर्याउनु वा वास्ता नगर्नु अर्को दुखद कुरा हो ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारत–चीन व्यापार नाका बनाउने सम्झौताको नेपालमा ठूलो विरोध हुदैं आएको छ ।
