काठमाडौं । एमाले सरकार बदलेर वा ढालेर पछिल्लो चरणमा पेरिसडाँडाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि थालेको प्रचण्ड पहललाई निरन्तरता दिइरहेको छ । तर काँध थाप्न तयार रहेको भनी आश्वासन दिंदै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो मात्र त्यसो गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेको छ । मिडियामा पेरिसडांडाको यो पहललाई अब ‘असंभव’ रहेको चर्चा पनि गरिन थालिएको छ । एमाले–माओवादी केन्द्र तथा अन्य साना सत्ता गठबन्धनबाट आफू बाहिरिने भनी गरेको निर्णय भनेजस्तो बिकाउको एजेण्डा भने हुन सकेको छैन ।
यसका पछाडि मुख्य चार अप्ठ्याराले काम गरेका छन्ः

१. एउटा गठबन्धन आफै हो । आफ्नै गठबन्धनको सरकार ढलाएर अरुलाई काँध थापे पनि एक हिउँदले जाडो जाने देखिदैन । फेरि सरकार सहमतीय होइन, सङ्क्रमणकाल सिद्धिएका बेला हुने बहुमतीय नै हो । यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा माओवादी केन्द्र निकै कमजोर अवस्थामा छ । ऊ एक्लै सरकारबाहिर निस्किएर पनि जाने कहाँ ?
२. निस्कने आँट नै गरे पनि सरकारमा सहभागी नेताहरु ननिस्कने पो हुन् कि ! क्रान्तिकारी माओवादीबाट एमाओवादीमा जान जत्तिको लहर चल्यो । अब त त्यहाँबाट एमालेमा जान त्यत्तिकै लहर नचल्न के बेर ? नयाँ सरकार बनाउँदा एकथरी सन्तुष्ट त होलान्, सरकारबाट ‘आउट’ भएका अर्काथरी फेरि नयाँ बनेको सरकारलाई ढाल्न प्रचण्डलाई उस्काइ त हाल्लान् नि । किनकि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको छाँट त देखिदैन ।  
३. ननिस्केर पनि के गर्नु ? पुच्छरै भएर पनि सिद्धिइन्छ, नेता कार्यकर्ता थेग्ने कसरी ? पहलकदमी पनि हातमा छैन । एमालेले माओवादी केन्द्र सरकारमा छ कि जस्तो व्यवहार पनि गरेको छैन ।
४. निस्किएपछि काङग्रेसले भने झैं काँध थाप्ला ? शङ्कै छ । काँध थापे पनि तीन महिनानपुग्दै चकनाचूर हुने गरी भूइँमा खसालिदियो भने ? अब बन्ने चुनावी सरकार होला । त्यसैबेला सिध्याइदिए भने गर्ने के ?
    मात्र बांकी रहेको छ एक उपाय । त्यो भनेको पेरिस डांडाले संयुक्त रुपमा पहल गरी कम्तिमा पनि माओवादी शक्तिहरुको बीचमा न्युनतम साझा कार्यक्रमका निर्माण गरेर संयुक्त मोर्चा बनाई सङ्घर्षमा जानुको विकल्प छैन ।